नियमांना डावलून पोकलेनद्वारे वाळूचा उपसा

गेल्या सलग दोन वर्षांपासून रेती घाटाचे रखडलेले लिलाव यावर्षी करण्यात आल्याने वाळू व्यावसायिकांनी कोट्यवधींच्या घरात बोली बोलून कंत्राट घेतले. प्रशासनामार्फत वाळूचे कंत्राट मिळताच लिखितवाडा व सोमनपल्ली या घाटावरील अधिकृत कंत्राट घेणाऱ्यांनी उत्खननाचा सपाटा लावण्यासाठी खनिकर्म विभागाची नियमावली पायदळी तुडवून चक्क पोकलेन मशीनच्या साहाय्याने सीमांकन क्षेत्राबाहेर व सीमांकन क्षेत्रात खोलवर उपसा करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. 

वेदांत मेहरकुळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंडपिपरी :  तालुक्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्यामुळे मुबलक प्रमाणात रेतीसाठा आहे. अशातच दर्जेदार रेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या लिखितवाडा येथील अंधारी नदीवरील रेतीघाटाचा शासनाने नुकताच लिलाव केला. सदर लिलावाचा कंत्राट घेणाऱ्यांनी अक्षरश: खनिकर्म विभागाच्या नियमांची पायमल्ली करीत सीमांकन क्षेत्राहून अधिक खोलवर वाळू उपसा करण्यासाठी पोकलेन मशीनचा नियमबाह्य वापर करून खुलेआम उपसा करीत असल्याचे दिसते. यामुळे पर्यावरण व नदीपात्रास आगामी काळात धोका पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे. 
 दिवसाढवळ्या चालणाऱ्या या वाळूच्या ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे तालुक्यातील अंतर्गत मार्ग प्रभावित होत असून महसूल विभाग मात्र या संपूर्ण प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. 
खनिज संपत्तीने नटलेल्या गोंडपिपरी तालुक्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांमुळे दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात वाळूचा साठा जमा होतो. अशातच येथील दर्जेदार वाळूची प्रचंड प्रमाणात मागणी असल्यामुळे जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिक कंत्राटदार दरवर्षी तालुक्यातीलच घाटावरून वाळू नेण्यासाठी वैध व अवैध मार्गाचा अवलंब करतात. अशातच यंदाचे वर्षी तालुक्यातील सोमनपल्ली व लिखितवाडा येथील दोन्ही रेती घाटांचे प्रशासनामार्फत लिलाव करण्यात आले. गेल्या सलग दोन वर्षांपासून रेती घाटाचे रखडलेले लिलाव यावर्षी करण्यात आल्याने वाळू व्यावसायिकांनी कोट्यवधींच्या घरात बोली बोलून कंत्राट घेतले. प्रशासनामार्फत वाळूचे कंत्राट मिळताच लिखितवाडा व सोमनपल्ली या घाटावरील अधिकृत कंत्राट घेणाऱ्यांनी उत्खननाचा सपाटा लावण्यासाठी खनिकर्म विभागाची नियमावली पायदळी तुडवून चक्क पोकलेन मशीनच्या साहाय्याने सीमांकन क्षेत्राबाहेर व सीमांकन क्षेत्रात खोलवर उपसा करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. 
 या ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे वाहतूक रस्त्याशेजारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पिकांवर तसेच जमिनीवर प्रचंड प्रमाणात धूळ साठवणूक होत असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या या सर्व बाबींकडे प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नुकसानग्रस्त शेतकरी व नागरिकांकडून केला जात आहे. 
विशेष म्हणजे, ज्या घाटांचा लिलाव झाला आहे, त्या ठिकाणी महसूल विभागाने पर्यावरण किंवा शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नियमही लादले आहे. मात्र हे नियम संबंधित घाटावर पाळले जात नाहीये.
पोकलेन मशीनद्वारे वाळूचा उपसा करणे नियमबाह्य असतानाही गोंडपिपरी तालुक्यात चाललेल्या या सर्रास अवैध प्रकारावर खनिकर्म तसेच महसूल विभागाची विशेष मेहरबानी का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.