विमा मोबदल्यासाठी शेतकरी हैराण

पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना भरघोस मदत मिळेल अशी घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात पीक विम्याच्या सुधारित आदेशामध्ये अनेक जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यानाच अधिक फायदा होणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका प्रतिसाद देत नसल्याने शेतकऱ्यांचे हेलपाटे सुरू आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा करावा : खरीप हंगामावर आर्थिक अडचणींचे सावट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना भरघोस मदत मिळेल अशी घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात पीक विम्याच्या सुधारित आदेशामध्ये अनेक जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यानाच अधिक फायदा होणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका प्रतिसाद देत नसल्याने शेतकऱ्यांचे हेलपाटे सुरू आहेत.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ४२ पानांचा अध्यादेश काढला आहे. यामध्ये काही ठळक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने उंबरठा उत्पन्नाचा समावेश आहे. पीक विम्याची मदत जाहीर करताना उंबरठा उत्पन्नाचा मूळ आधार धरला जाणार आहे. हे उंबरठा उत्पन्न पीक विमा काढल्यानंतर जाहीर केले जाणार आहे असा उल्लेख पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या आदेशात केला आहे. विमा या अटीने कंपनीचा फायदा होणार आहे. उंबरठा उत्पादन जाहीर न झाल्याने शेतकरी संभ्रमात आहे.
उंबरठा उत्पादनाचे स्वरूप
मागील सात वर्षांमधील एकूण उत्पन्नापैकी पाच वर्षांतील चांगल्या उत्पन्नाची सरासरी काढणे आणि ती ग्राह्य धरणे या पद्धतीला उंबरठा उत्पन्न म्हटल्या जाते. या पद्धतीत यंदाच्या खरीप हंगामातील निश्चित प्लॉटमध्ये आलेले उत्पन्न काढले जाते. तर शेतकºयांना विम्याची मदत दिली जाते. विम्याच्या मदतीसाठी वापरण्यात आलेले पाच वर्षांचे समीकरणही कंपनी हिताचेच आहे, असा आरोप जिल्ह्यातील शेतकरी करीत आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षीचे उत्पन्न त्यात ग्राह्य धरले तरच शेतकऱ्यांना मदत मिळते. मात्र पाच वर्षांची सरासरी काढल्याने मदत मिळत नाही, असे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.
उंबरठा उत्पन्न जाहीर करावे
उंबरठा उत्पन्न पाच वर्षांच्या उत्पन्नावरुन जाहीर केले जाते. कुठल्या कुठल्या पिकाचे उबंरठा उत्पन्न किती, याची माहिती कृषी विभागाला असते. सदर माहिती विमा उतरविण्यापूर्वी जाहीर करावा. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येऊ शकते.
अल्प उत्पादनामुळे कर्जाचा डोंगर
शेतीवरच खर्च आता वाढला आहे. त्यातून निघणारे उत्पादन कुटुंबाच्या गरजा भागवू शकत नाही. बदलती कौटुंबिक स्थितीदेखील शेती क्षेत्रासाठी समस्या ठरू लागली आहे. कर्जबाजारी होण्याची कारणे तालुकानिहाय वेगवेगळी आहेत. पण, शेतीतून निघणारे कमी उत्पादन (नापिकी) हे कारण साधारणत: सर्वच तालुक्यांना लागू होते.
तालुका कक्ष सुरू करावे
पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांपेक्षा कंपनीचेच हित जोपासल्यास आरोप होत आहे. उंबरठा उत्पादन जाहीर केले तर थेट शेतकºयांना फायदा होणार आहे. यातून शेतकºयांच्या पिकाचे संरक्षण होऊन मदत मिळेल. मात्र अध्यादेशात शेतकरी हित जोपासण्यात आले नाही. परिणामी विमा कंपन्यांचे तालुका कक्ष सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.