कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी शेतकºयांची ससेहोलपट

राज्य शासनाने शेतकºयांची कर्जमाफी केली खरी, परंतु कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज भरण्याची त्रासदायक अट ठेवली आहे.

ठळक मुद्देकधी लिंक फेल तर कधी संकेतस्थळ खुलेना : सेतू केंद्रात शेतकºयांच्या रांगाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोवरी : राज्य शासनाने शेतकºयांची कर्जमाफी केली खरी, परंतु कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज भरण्याची त्रासदायक अट ठेवली आहे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’चे संकेतस्थळ अनेकदा व्यस्त राहात असल्याने एक अर्ज भरण्यासाठी शेतकºयांचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे सेतू केंद्रात अजुनही कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी शेतकºयांच्या रांगाच दिसून येत आहेत.
शासनाने कर्जमाफी केली. मात्र वेळोवेळी सरकारने कर्जमाफीचे निकष बदलविल्याने शेतकरी पुरते गोंधळात पडले. नेमकी कर्जमाफी कुणाला, हा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. सरकार शेतकºयांच्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगत आहे. सरसकट कर्जमाफी करून सरकार शेतकºयांवर मेहरबान असल्याचे भासवत आहे. परंतु, सरसकट कर्जमाफी झाली कुणाला, हा प्रश्न शेतकºयांना भेडसावत आहे.
राज्य शासनाने २००९ पासून शेतकºयांची कर्जमाफी केली. परंतु, नियमित कर्ज भरणाºया प्रामाणिक शेतकºयांचे काय, सरकार या शेतकºयांवर अन्याय का करीत आहे. नियमित कर्ज भरणाºया शेतकºयांना २५ टक्के अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. ही २५ टक्के अनुदानाची घोषणा तशी नियमित कर्ज भरणाºया शेतकºयांवर अन्याय करणारी आहे.
पोटाला चिमटा घेत बायकोच्या अंगावरचे दागदागीने विकून शेतकºयांनी कर्जाची परतफेड केली. मग अशा कर्ज भरणाºया शेतकºयांवर सरकारने अन्याय का केला, हा प्रश्न अजुनही अनुत्तरीतच आहे. कर्जमाफीचे आॅनलाईन फार्म भरण्यासाठी १५ सप्टेंबर ही शेवटची तारीख शासनाने जाहिर केली आहे. परंतु लिंक फेल आणि आपले सरकार सेवा केंद्राचे संकेतस्थळ नेहमीच व्यस्त राहत असल्याने एका-एका अर्जासाठी शेतकºयांना इंटरनेट कॅफेमध्ये ताटकळत बसावे लागत आहे.
अजुनही बहुतांश शेतकºयांनी कर्जमाफीचे अर्ज भरलेले नाही. नेट बरोबर काम करीत नाही तर कधी संकेतस्थळ खुलत नाही. त्यामुळे कर्ज माफीचे आॅनलाईन फार्म भरण्यास उशीर होत आहे, असे इंटरनेट कॅफे संचालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अजूूनही कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी शेतकºयांच्या रांगाच लागल्या असून शेतकºयांची ससेहोलपट होत आहे.
कधी संपणार शेतकºयांचा संघर्ष?
कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शेतकºयांना शेतीची कामे सोडून शहराच्या ठिकाणी जावे लागत आहे. परंतु, ई-सेवा केंद्रात अजुनही शेतकºयांच्या रांगाच असल्याने शेतकºयांना आल्यापावली परत जावे असल्याचे दिसून येत आहे.
शुल्काच्या नावावर वसुली
कर्जमाफीचे अर्ज कोणत्याही शुल्काविना भरून देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे. तसेच प्रत्येक सेतू केंद्र संचालकांना जिल्हाधिकाºयांनी पत्र पाठवून शुल्क आकारू नये, असे कळविले आहे. मात्र सेतू केंद्र संचालक शेतकºयांकडून अर्ज भरण्यासाठी शुल्काच्या नावावर २० ते ३० रूपयांची आकारणी करीत आहेत.