जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी शेतकऱ्याची फरफट

महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील १४ गावांतील नागरिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून जमिनीचा सातबारा देण्यात आला.

ठळक मुद्दे१४ गावांची व्यथा : महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील गावे शासकीय योजनांपासून वंचित

आॅनलाईन लोकमत
जीवती : महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील १४ गावांतील नागरिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून जमिनीचा सातबारा देण्यात आला. पण त्यावर जमीन कसणाऱ्याचे नाव आणि मालकी हक्काची नोंद केली नाही. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ शेकडो शेतकऱ्यांवर आली आहे. पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाने दखल न घेतल्याने आजही फरपट सुरूच असल्याचे दिसून येते.
जीवती तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावर वस्ती करून जीवन जगणाऱ्या मुकादमगुडा, परमडोली, तांडा, कोटा (बु), लेंडीजाळा, महाराजगुडा, शंकरलोधी, पद्मावती, अंतापूर, इंदिरानगर, येसापूर, पळसगुडा, भोलापठार, लेंडीगुडा या गावांतील शेकडो शेतकºयांना १४ फेब्रुवारी १९९६ मध्ये जमिनीचा सातबारा देण्यात आला आहे. पण, त्यातील भोगवटदार रकान्यात ‘सरकार’ अशी नोंद करण्यात आली आहे. शिवाय, नमूना वाटामध्ये केवळ जमीन कसणाºयाचे नाव आहे. भोगवटदार रकान्यात ‘सरकार’ अशी नोंद असल्यामुळे ती जमीन शेतकºयांची नसून कायद्यानुसार सरकारची मानली जाते. त्यामुळे या सातबाराचा १४ गावांतील शेतकºयांना शेतीच्या विकासासाठी कुठलाही फायदा घेता नाही. शेतकºयांना शेतीविषयक दस्ताऐवज देण्यास संबंधित तलाठी नकार देतात.
१९६२-६३ पासून वास्तव्यास असलेल्या येथील शेतकरी मराठी भाषिक आहेत. १९९५ पासून चंद्रपूर लोकसभा आणि राजुरा विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. विशेष म्हणजे, आंध्र प्रदेशातील सार्वत्रिक निवडणुकांवर सहाव्यांदा बहिष्कार टाकला होता. मात्र, महाराष्ट्र सरकार या उपेक्षित १४ गावांना आपले मानून न्याय देण्यास तयार नाही. त्यामुळे आम्ही नेमके कोणत्या राज्यात आहोत, असा संतप्त प्रश्न अन्यायग्रस्त शेतकºयांनी केला आहे.
इच्छाशक्ती हवी
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये अडकलेल्या १४ गावांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढला. १७ जुलै १९९७ ला दिलेल्या आदेशानुसार ही गावे महाराष्ट्र राज्याच्या ताब्यात आली आहेत. त्यामुळे सरकारने तेथील सर्व जनतेला संविधानाच्या तरतुदीनुसार सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. परंतु, लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने या गावांवर अन्यायाची मालिका सुरू आहे.
सांत्वनेला अर्थ नाही
निवडणुकीपूर्वी गावात भेट देऊन शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेतली जाते. मात्र, निकाल घोषित होताच पाच वर्षे कुणीही व्यथा समजून घेत नाही. नेत्यांकडून केवळ निवडणुकीच्या हंगामातच कोरडी सांत्वना मिळते. हा प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे खोटी आश्वासने न देता जमिनीचा भूमिअभिलेख तयार करून सर्व शेतकऱ्यांना मालकी हक्काचे पट्टे द्यावी.
- रामदास रणविर, सामाजिक कार्यकर्ते मुकादमगुडा