वनमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

जमिनीचे पट्टे मिळावे यासाठी राज्य किसान सभा व लाल बावटा खेतमजदूर युनियनच्या नेतृत्वात शेतकरी तसेच शेतमजुरांनी वनमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर सोमवारी आक्रोश मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देजमिनीचे पट्टे द्या : विविध प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जमिनीचे पट्टे मिळावे यासाठी राज्य किसान सभा व लाल बावटा खेतमजदूर युनियनच्या नेतृत्वात शेतकरी तसेच शेतमजुरांनी वनमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर सोमवारी आक्रोश मोर्चा काढला. वनअधिकार कायद्याअंतर्गत जबदारन जमिनीचे दावे मान्य न झाल्याने अन्याय होत आहे, असा आरोपही मोर्चाकरांनी केला आहे.
वनहक्क अधिकार २००६ नुसार जबरान जमिनीचे हक्क मिळावे म्हणून प्रशासनाकडे दावे सादर करण्यात आले होते. मात्र क्षुल्लक त्रुटी काढून अर्ज फेटाळण्यात आले. इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मंजुरीसाठी तीनपिढ्यांपासून निवास असल्याचा पुरावा सादर करा, अशी अट टाकण्यात आली. याचा जिल्ह्यातील नागरिकांवर अनिष्ट परिणाम झाला. ही जाचक अट रद्द करावी. १९७८ पासून जमिनी कसणाºयांना पट्टे देण्याचा शासनाचा कायदा आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अतिक्रमण धारकांना पट्टे न मिळाल्याने घरकुलपासून वंचित राहण्याची वेळ आली.
शेतकरी, शेतमजूर, वनमजूर व ग्रामीण कारागीरांना दरमहा पाच हजार रुपये पेंशन देण्याचा कायदा तयार करावा. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात. भूमिअधिग्रहण कायदा २०१३ ची अंमबजावणी करावी आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात देण्यात आले.
यावेळी राज्यकिसान सभेचे महासचिव नामदेव गावंडे, लालबावटा शेतमजूर युनियनचे शिवकुमार गणवीर, आदिवासी महासभेचे नामदेव कन्नाके, डॉ. महेश कोपुलवार, माधव बांते, विनोद झोडगे, संतोष दास, अशोक सोनारकर, बंन्सी सातपुते, हौसलाल राहगंडाले, अनिल घाटे आदी उपस्थित होते.