राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक

मागील तीन वर्षापासून नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने पिककर्जाचे पूनर्गठन करण्याचे आदेश बँकांना दिले.

गुंजेवाही : मागील तीन वर्षापासून नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने पिककर्जाचे पूनर्गठन करण्याचे आदेश बँकांना दिले. पण सिंदेवाही येथील राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याचा प्रकार येथे चालविला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या पककर्जाच्या पूनर्गठनाचा मार्ग अद्याप मोकळा झाला नसून अनेकजण पिक कर्जापासून वंचित आहेत.
दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा हा प्रकार असल्याचा प्रतिक्रिया येथे उमटत आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेली थकबाकी पाहता बँका कर्जाचे पूनर्गठन तथा शेतकऱ्यांना पिककर्जाचे वाटप करण्यासंदर्भात उदासीन धोरण असल्याचे दिसून येते. शासनही दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास असमर्थ ठरले आहे. त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करीत त्यांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न बँकांच्या अडवणुकीमुळे फसला आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी परत खाईत लोटला जाणार नाही. खासगी सावकाराकडे जाऊन त्याला गरज भागवावी लागणार आहे. कर्जाच्या पूनर्गठणासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरडे झिजवित आहे. पण त्यांना बँकेतून परत पाठविल्या जात आहे.राज्यातील किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पिकर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी केली. पण विदर्भातील बँकांना रिझर्व्ह बँकेने निधी उपलब्ध करुन दिला नसल्याने पिक कर्जाचे वाटप रखडल्याची माहिती आहे. सोबतच सन २०१२ ते २०१४ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या पिककर्जाच्या पुनर्गठनाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने निकाली न काढल्याने पूनर्गठनसुद्धा थांबले आहे. (वार्ताहर)