शेतकऱ्यांनी नवे विक्री कौशल्य स्वीकारावे

अनंत यातना सहन करून एका दाण्यापासून हजारो दाणे पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या श्रमाविना मानवी जीवन कदापि समृद्ध होऊ शकत नाही. मात्र, अस्मानी आणि सूलतानी संकटांची टांगती तलवार शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर कायम असते.

ठळक मुद्देलोकमत मुलाखत

राजेश मडावी।
आॅनलाईन लोकमत
अनंत यातना सहन करून एका दाण्यापासून हजारो दाणे पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या श्रमाविना मानवी जीवन कदापि समृद्ध होऊ शकत नाही. मात्र, अस्मानी आणि सूलतानी संकटांची टांगती तलवार शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर कायम असते. या पार्श्वभूमीवर शेतमाल खरेदी-विक्री, खते, बियाणे तसेच पणन व प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थात्मक बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुसूत्रता जोपासण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. जिल्ह्यातील शेतमाल खरेदी संदर्भात जिल्हा मार्के टिंग अधिकारी संजय हजारे यांच्याशी साधलेला संवाद...
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची नेमकी जबाबदारी काय?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायदा १९६० अंतर्गत राज्य सहकारी पणन महासंघाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील सहकारी पणन संस्थांची ही शिखर संस्था आहे. शेतकºयांनी शेतमाल उत्पादन केल्यानंतर खुल्या बाजारात फसवणूक होवू नये, शेतमाल व्यवस्था, खरेदी व विक्रीविषयी शेतकऱ्यांना जागृत केले जाते. शेतमाल वस्तु, बियाणे, रासायनिक खत खरेदी व विक्री करताना शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून व्यावसायिक मूल्ये रुजविण्यासाठी जागृतीपर कार्यक्रम राबविण्यात येते.
धान, कापूस, सोयाबिन, अन्य कडधान्य खरेदी-विक्री व योजनेचे स्वरूप कसे आहे ?
शेतकºयांना खुल्या बाजारात शेतमाल विकण्याची वेळ येवू नये आणि आधारभूत किंमतीचा लाभ घेता यावा, या हेतूने जिल्ह्यात १२ हमीभाव केंद्र सुरू करण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल सुरक्षित ठेवण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी खरेदी विक्री संस्था, जिल्हा कृषी औद्योगिक संघ, विविध कार्यकारी संस्थांच्या गोदामांची व्यवस्था उपलब्ध असून धान उत्पादक शेतकºयांनी यंदा खरेदीला उत्तम प्रतिसाद दिला. शेतमाल खरेदी केल्यानंतर संबंधित संस्थेला रक्कम दिली जात होती. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढण्याचा धोका होता. हा प्रकार पूर्णत: बंद झाला आहे. शेतकºयांच्या थेट बँक खात्यात रक्कम टाकली जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बँक खाते क्रमांक, आयएफसी कोड अचूक नोंदवावा लागतो. शेतमालाची रक्कम अडवून ठेवण्याचा प्रकारच निकाली निघाला. खरेदीची प्रक्रिया अतिशय पारदर्शी झाली आहे.
शेतमाल विक्रीपूर्वी आॅनलाईन नोंदणी सक्ती केल्याने शेतकऱ्यांनी पाठ फि रविली काय ?
जिल्ह्यातील हमीभाव केंद्रांवर आॅनलाईन नोंदणी करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. आधारभूत किमतीचा लाभ घ्यायचा असेल तर पिकपेरा, सातबारा आदींची गरज आहे. प्रारंभी तलाठ्यांकडून पिकपेरा मिळण्यास काही अडचणी पुढे आल्या होत्या. पण, महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून ही अडचण दूर करण्यात आली. साचेबद्ध चौकटीच्या पलिकडे जावून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढाकार घेणे सुरू आहे. आॅनलाईन नोंदणीतील तांत्रिक समस्या दूर झाल्यात आहेत. त्यामुळे शेतकºयांनी पारंपरिक मानसिकता बदलवून नव्या व्यावसायिक विक्री कौशल्यांचा वापर केला पाहिजे. बहुमुखी बाजारातील बदलांची नोंद घेवून शासनाने अनेक सुधारणा केल्या. खरेदी-विक्री व देयक देण्याची प्रक्रियाही आता सुटसुटीत केली आहे.
रासायनिक खत पुरवठ्याची स्थिती कशी काय ?
जिल्ह्यात खताचा तुटवडा नाही. शेतकरी व सभासद संस्थांच्या मागणीनुसार खत पुरवठा करण्यात आला. विविध प्रकारच्या पिकांसाठी मूबलक खतसाठा आजही उपलब्ध आहे. खुल्या बाजारातून शेतकऱ्यांना आता खत विकत घेण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या गोदामातून मागील हंगामापासून किरकोळ विक्री केंद्र सुरू करण्यात आले. कोणत्याही गावातील शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारावर रासायनिक खत विकत घेता येते. विविध पिके आणि खतांचे प्रमाण याबाबतही शेतकºयांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याचे कार्य सुरू आहे.
- शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आगामी योजना कोणत्या ?
व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून शेतकऱ्यांना मूक्त करण्यासाठी शेतमाल खरेदी केंद्रांची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. परंतु, शेतकरी या केंद्रांवरच मालाची विक्री करावी, यासाठी कृषी क्षेत्रासोबत सर्वच घटकांकडून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सर्वच तालुक्यांमध्ये विशेष मार्गदर्शन शिबिर बुधवारपासून सुरू करण्यात आले आहे.