वनहक्कासाठी शेतकऱ्यांचे तहसीलदारांना साकडे

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्य करणे नियम २००८ नुसार ताब्यात असलेल्या वनजमिनीचे मालकी हक्क देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने तहसीलदारांना एका निवेदनातून करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देनिवेदन : शासनाच्या योजनांपासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरोरा : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्य करणे नियम २००८ नुसार ताब्यात असलेल्या वनजमिनीचे मालकी हक्क देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने तहसीलदारांना एका निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांना तसेच पुनर्वसन केलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनी वाटप आणि त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे पट्टे शासनाकडून दिले जात आहेत. मात्र परसोडा, वनली (वनग्राम) आणि जामगाव या भागातील अनेक शेतकऱ्यांना वनहक्काच्या जमिनीची प्रतीक्षा आहे. शासनाच्या आदेशानुसार काहींच्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावाने करण्यात आल्या आहेत. मात्र नजर चुकीमुळे काही शेतकरी वगळले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाने जमीन झाली नसल्याने शासनाच्या विविध योजनांपासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मोजमाप करून उपअधीक्षक भूमी अभिलेख वरोरा यांनी प्रत्येकांची नावे असलेला अहवाल जिल्हाधिकारी, त्रिसदस्यीय कमिटी यांच्याकडे सादर केला आहे.
त्या अहवालानुसार प्रत्येकांच्या ताब्यात असलेली जमीन त्यांच्या नावाने अधिकृत सातबारावर नोंद करण्यात यावी, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विलास नेरकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळात वासुदेव सोनटक्के, बंडू खारकर, राजेंद्र वरघने, दिलीप सोनटक्के, संजय आत्राम, कवडू कोडापे यांच्यासह विविध शेतकरी उपस्थित होते.