एफडीसीएम कर्मचारी करणार अन्नत्याग, कारण काय?

सातव्या वेतनातील थकबाकी : स्थापन झालेल्या समितीची बैठकही नाही

चंद्रपूर : ४८ वर्षांपूर्वी स्थापना करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतनातील थकबाकीची रक्कम अजूनही मिळाली नाही. यासाठी एक उपससमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आहे. दरम्यान, राज्यभरातील कर्मचारी ६ नोव्हेंबरपासून काळीफीत लावून त्यानंतर १ डिसेंबरपासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घेऊन अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने शासनाला निवेदन दिले आहे.

एफडीसीएम महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना २०२१ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, थकबाकी अजूनही मिळाली नाही. सातव्या वेतन थकबाकीसाठी मंत्रिमंडळाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली. वर्षभराचा कालावधी लोटत असतानाही या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. किमान दिवाळीच्या दिवसात तरी थकबाकी द्यावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

महाराष्ट्र वनविकास महामंडळात राज्यभरात दोन हजारांवर अधिकारी, कर्मचारी आहेत. या माध्यमातून वनाचे जतन तसेच व्यावसायिक उपयोगातून शासनाला आर्थिक लाभसुद्धा करून दिला जात आहे. दरम्यान, आता कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला असून, ६ ते ८ नोव्हेंबरपर्यंत काळ्या फिती लावून सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. त्यानंतरही थकबाकी दिली नाही तर १ डिसेंबरपासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसह अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

एफडीसीएम नफ्यात असूनही कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतनातील थकबाकी दिली नाही. यासंदर्भात संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी निवेदन दिले आहे. मात्र कोणताही उपयोग झाला आहे. आता प्रथम काळ्याफिती लावून लक्ष वेधण्यात येणार आहे. त्यानंतरही थकबाकी मिळाली नाही तर १ डिसेंबरपासून राज्यभरातील कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घेऊन अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत.

- बी. बी. पाटील, कार्याध्यक्ष, वनविकास महामंडळ अधिकारी, कर्मचारी संघटना