कच्च्या मालाअभावी बल्लारपूर पेपर मिल बंद पडण्याची भीती

सन १९५२ पासून सुरू झालेले बल्लारपूर पेपर मिल हे उद्योग, तेथे कागद निर्मितीकरिता लागणाऱ्या बांबूच्या कच्चा मालाच्या अभावी बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

नरेश पुगलिया यांचा आरोप : सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मजदूर सभेच्या साखळी उपोषणाला प्रारंभ
बल्लारपूर : सन १९५२ पासून सुरू झालेले बल्लारपूर पेपर मिल हे उद्योग, तेथे कागद निर्मितीकरिता लागणाऱ्या बांबूच्या कच्चा मालाच्या अभावी बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाच्या वनविभागाने पेपर मिलला कच्चा माल मिळवून देऊन उद्योग बंद होण्याचे संकट टाळावे, या मागणीकरिता या पेपर मिल मधील मान्यताप्राप्त कामगार संघटना बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभा आणि विदर्भ किसान काँग्रेस यांनी आज रविवार १ मपासून येथील नगर परिषद चौकात साखळी उपोषण आरंभिले आहे. या कामगार संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार नरेश पुगलिया हे आहेत. त्यांच्याच उपस्थितीत रविवारी ११ वाजता उपोषणावर वसंत मांढरे, रामदास वागदरकर, वीरेंद्र आर्य, टी सत्यनारायण हे कामगार प्रतिनिधी तर जिल्हा परिषद सदस्य तथा विदर्भ किसान काँग्रेसचे रामभाऊ टोंगे हे बसले आहेत.
या उपोषणाबाबत यांनी नरेश पुगलिया यांनी सांगितले, पेपर मिलला आजवर शासन नियमाप्रमाणे वनविभागाकडून आवश्यक तेवढा बांबू मिळत आला आहे. चार वर्षापूर्वीपर्यंत सारे सुरळीत होते. नेहमीप्रमाणे २०१५-१६ या वर्षाच्या बांबू मागणीकरिता शासनाने निविदा मागविल्या. पण, फक्त एकाच पार्टीकडून फार्म आला. या सबबीखाली यावर वनविभागाने कोणताच निर्णय घेतला नाही. तो अडवून ठेवला आहे. वनविभागाकडून पेपर मिलला मागील ५० वर्षांपासून दरवर्षी दीड लाख टन बांबू मिळत आलेला आहे. परंतु, वनविभाग आणि शासन यांच्या नवीन प्रणाली व अडेलतट्टू धोरणामुळे दोन वर्षांपासून या मोठ्या उद्योगाला बांबू मिळणे कठीण झाले आहे. परिणामी उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री मुनगंटीवार हेच वनमंत्री आहेत. खरे तर त्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील उद्योग म्हणून त्यांनी याकडे जिव्हाळ्याने बघायला हवे. मात्र, तेच याकडे जाणून दुर्लक्ष करीत आहेत. या उद्योगावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष १० हजार कुटुंब अवलंबून आहेत, याचा विचार त्यांनी करायला हवा, असा आरोप करीत त्यांचे या समस्येकडे लक्ष वेधले. कच्चा माल न मिळाल्यास उद्योग बंद होण्याची पाळी येऊ शकते. यास्तव शासनाने गंभीर दखल घेऊन कच्चा माल ‘बांबू’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा करावा. अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन तीव्र करावे लागेल, असा इशारा शासनाला दिला.
या उपोषणादरम्यान वनविभागाकडून सकारात्मक हालचाली न झाल्यास २ हजार कामगारांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटू आणि वेळ पडल्यास न्यायालयाचे दार ठोठावू असा निर्धार पुगलिया यांनी व्यक्त केला.
या पत्रपरिषदेत घनश्याम मुलचंदानी, नगराध्यक्षा छाया मडावी, टी. पदमाराव, नासीरखान, दिलीप माकोडे, रणजीतसिंग अरोरा, देवेंद्र आर्य, अविनाश ठावरी, माजी नगराध्यक्षा रजनी मुलचंदानी, अ‍ॅड. हरीश गेडाम आदी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)

कच्चा माल ही समस्या मुख्य व्यवस्थापनाची आहे. ते आपल्या या साखळी उपोषण व मागणीच्या पाठीशी आहे काय, या प्रश्नावर पुगलिया म्हणाले, व्यवस्थापन गप्प बसले आहे. याचेच आश्चर्य वाटते. ते हा उद्योग बाहेरही हलवू शकतात. तशी पाळी येऊ नये याकरिताच आमचा कच्चा माल बांबू मिळावा याकरिता हा संघर्ष आहे. पुगलिया म्हणाले, पेसा हा कायदा अस्तित्वात आला व या उद्योगाला मिळणारा बांबु मिळण्याला अडचणी येऊ लागल्या. केंद्र व राज्य सरकार मेक इन इंडियाची बढाई मारत आहे. तर दुसरीकडे देशातील व राज्यातील चालू उद्योग बंद होत आहे. उद्योगांना कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. पण, तेच त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असल्याचा आरोपही माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.