पंचशताब्दीचा निधी परत मिळणे धूसर

चंद्रपूर शहराला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाला आहे. तरीही शहरातील ज्वलंत प्रश्न अद्यापही निकाली निघालेले नाही.

२२५ कोटींचा निधी : देणारा आहे; मात्र घेणाऱ्याची झोळीच फाटकी
चंद्रपूर : चंद्रपूर शहराला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाला आहे. तरीही शहरातील ज्वलंत प्रश्न अद्यापही निकाली निघालेले नाही. एक समस्या सोडविली की दुसरी निर्माण होते. सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महापालिकेला मोठ्या निधीची गरज आहे. चंद्रपूर शहराने पंचशताब्दी वर्षात पाऊल ठेवताच राज्य शासनाने पंचशताब्दी महोत्सवानिमित्त २५० कोटींचा हा मोठा निधी देऊ केला होता. देणाऱ्यांनी तर दिले; मात्र घेणाऱ्यांची झोळीच फाटकी निघाली, असा काहीसा प्रत्यय चंद्रपूरकरांना अनुभवास आला. पंचशताब्दीच्या हेड अंतर्गत मिळालेला २५ कोटींचा निधीही महापालिका, बांधकाम विभाग आणि महावितरण कंपनीकडून अडीच वर्षात खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे पंचशताब्दीचा उर्वरित २२५ कोटींचा निधी परत गेला. हा निधी परत आणण्याचे आश्वासन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते. मात्र अद्यापही या दृष्टीने काहीच हालचाली दिसत नसल्याने हा निधी परत येणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
चंद्रपूरला नगरपालिका अस्तित्वात असतानाही नागरिकांच्या मूलभूत समस्या कायम होत्या. वारंवार नागरिकांच्या तक्रारी आल्या तरी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नव्हते. एखाद्या लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष दिलेच तर निधी नसल्याचे कारण नगरपालिकेकडून केले जायचे. चालढकल करीत चंद्रपूर शहराचा कारभार सुरू राहिला. त्यामुळे मूलभूत प्रश्न सुटू शकले नाही. रस्ते, स्वच्छ व शुध्द पाणी, गटारांचे तुंबणे, पूर, पार्कीगची सोय, विस्कळीत वाहतूक, अतिक्रमण आदी समस्यांचा यात समावेश होता. दरम्यान अडीच वर्षांपूर्वी चंद्रपूरला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाला. महानगरपालिका झाल्यामुळे निधी मिळेल आणि शहराचा झपाट्याने विकास होईल, असे प्रत्येकाला वाटले. चंद्रपूर शहराने पंचशताब्दी महोत्सव साजरा केला. याचे औचित्य साधून राज्य शासनाने शहराच्या विकासासाठी २५० कोटींचा स्वतंत्र पंचशताब्दीचा निधी देण्याची घोषणा केली. या निधीतून शहराचा कायापालट निश्चित होता. मात्र महानगरपालिकेला लागलेले ग्रहण यावेळीही सुटू शकले नाही. शहरात मोठ्या प्रमाणात समस्या आ वासून उभ्या असतानाही २५ कोटींचा निधी विकासकामांवर खर्च होऊ शकला नाही. महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वीज वितरण कंपनीकडे हा निधी प्रस्ताविक कामांसाठी सुपूर्द करण्यात आला, हे विशेष.
२५० कोटींच्या निधीपैकी २५ कोटींचा पहिला हप्ता महापालिकेला मार्च २०१२ मध्ये प्राप्त झाला. या निधीतून झपाट्याने विकासकामे करून निधी संपविणे अपेक्षित होते. त्यानंतरच दुसरा हप्ता मिळणार होता. मात्र अडीच वर्षात महानगरपालिका २५ कोटींचा विकासही करू शकली नाही. निधीच खर्च झाला नाही तर त्यातून केलेल्या कामाचा अहवाल शासनाला सादर होणे कठीण होते. त्यामुळे असा अहवाल नियोजित कालावधीनंतर सादरच करण्यात आला नाही.
त्यामुळे पंचशताब्दीचा उर्वरित २२५ कोटींचा निधी शासनाने पाठविलाच नाही. अडीच वर्षात चंद्रपूरच्या विकासकामावर २५ कोटीही खर्च होऊ शकले नाही, त्यामुळे चंद्रपूरचा विकास झाला असावा, असा शासनाचा समज झाला असावा. आता हा निधी पुन्हा पंचशताब्दीच्या नावाखाली मिळणार नाही, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.
अशातच चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजपाच्या महापौर आरुढ झाल्यानंतर हा निधी वेगळ्या हेडखाली परत आणण्याचे आश्वासन राज्याचे अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते. या आश्वासनालाही बरेच महिने लोटत आहे. मात्र अद्यापही या निधी मिळेल, याबाबतच्या हालचाली दिसून येत नसल्याने परत गेलेला एवढा मोठा निधी परत मिळेल काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. (शहर प्रतिनिधी)

‘त्या’ २५ कोटींची कामे अद्याप सुरूच
शहरातील सहा प्रमुख रस्त्यांच्या बांधकामासाठी बांधकाम विभागाला ९ कोटी ४९ लाख रुपये देण्यात आले होते. मात्र बांधकाम विभागाने अद्यापही ही कामे पूर्ण केलेली नाही. भूमिगत केबल टाकण्यासाठी वीज वितरण कंपनीला ६ कोटी ४८ लाख रुपये देण्यात आले होते. वीज वितरण कंपनीनेही मे २०१५ लागला असतानाही कामे पूर्ण केली नाही. भूमिगत केबलची बरीच कामे शिल्लक आहेत. मनपाने नळ योजनेची पाईप लाईन टाकण्यासाठी ८ कोटी ४४ लाखांची तरतूद करून ठेवली. यातील ७० टक्के कामे महापालिकेने पूर्ण केली असली तरी कामे अजूनही सुरूच आहेत.