अखेर ‘त्या’ माजी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी गाशा गुंडाळला!

जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींचा पाच वर्षांचा कालावधी संपेपर्यंतच या बंगल्यांचा वापर करावा लागतो. माजी जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले, उपाध्यक्ष रेखा कारेकर, सभापती नागराज गेडाम, राजू गायकवाड, सुनील उरकुडे आणि रोशनी खान यांच्यासाठी सिव्हील लाईन परिसरात जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे बंगले पक्त पाच वर्षांसाठी अधिग्रहित केले होते.  काहींनी लगेच खाली केले तर काहींनी मात्र बंगल्यांचा अनधिकृत वापर सुरूच ठेवला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : सत्तेचा मोह भल्या-भल्यांना आवरत नाही. सत्तेच्या अनुषंगाने येणारे फायदे हेच त्यामागचे मूळ कारण. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल फेब्रुवारीत संपूनही शासकीय बंगल्यांचा वापर सुरूच असल्याचे लक्षात येताच शनिवारी प्रशासनाने कुलूप ठोकले. परिणामी, ‘त्या’ माजी पदाधिकाऱ्यांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला.
चंद्रपुरातील सिव्हील लाईन मार्गावर जि. प. पदाधिकाऱ्यांसाठी शासकीय बंगले तयार करण्यात आले. या बंगल्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जि. प. कडे आहे. बंगल्यांची देखभाल दुरूस्ती वीजबिल यासह अन्य बाबींवर दरवर्षी लाखोंचा खर्च केला जातो. जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींचा पाच वर्षांचा कालावधी संपेपर्यंतच या बंगल्यांचा वापर करावा लागतो. माजी जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले, उपाध्यक्ष रेखा कारेकर, सभापती नागराज गेडाम, राजू गायकवाड, सुनील उरकुडे आणि रोशनी खान यांच्यासाठी सिव्हील लाईन परिसरात जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे बंगले पक्त पाच वर्षांसाठी अधिग्रहित केले होते. 
कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी बंगले खाली करावे, अशा शासनाच्या सूचना आहेत. त्यानुसार काहींनी लगेच खाली केले तर काहींनी मात्र बंगल्यांचा अनधिकृत वापर सुरूच ठेवला होता.

अन् केला  वीजपुरवठा खंडित
उन्हाळ्याच्या दिवसांत कामानिमित्ताने जिल्हास्थळी येणारे माजी जि. प. पदाधिकारी व त्यांच्या सोबतचे कार्यकर्ते या बंगल्यांवर ठिय्या मांडायचे. एसीचाही सर्रास वापर केला जायचा. त्यामुळे वीज बिल वाढले. मुदत संपूनही काही पदाधिकारी बंगले खाली करण्याच्या मानसिकतेत दिसून येत नसल्याचे पाहून आता जिल्हा परिषदेनेच   त्या बंगल्यांना कुलूप लावले व वीजपुरवठा खंडित केला.

२० फेबु्वारीलाच संपला होता कार्यकाळ 
जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा काळ २० फेबु्वारी २०२२ रोजी संपला. जि. प. सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. कालावधी संपून चार महिने होत असतानाही बंगले का रिकामे केले नाही, असा प्रश्न प्रशासकीय गोटांतूनच विचारला जात होता. दरम्यान, अनधिकृत वापर करून आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याचे लक्षात येताच जि. प. प्रशासनाने अखेर कार्यवाही केली.