दुर्गापुरातील गावठाण विस्ताराच्या मोबदल्यासाठी आर्थिक तरतूद

दूर्गापूर येथे मानीव गावठाण विस्ताराचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित होता. आ. मुनगंटीवार यांनी सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करून तडीस नेला. शासनस्तरावर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांसह अनेक बैठकी घेवून त्यांनी या प्रलंबित विषयाला निर्णयाप्रत नेले होते. अखेर मानीव गावठाण विस्ताराकरिता संपादीत जमिनीचा मोबदला अदा करण्यासाठी २५ कोटी ३४ लाख ८२ हजारांची तरतूद सन २०१९-२० च्या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातुन करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांचे फलीत । शेकडो नागरिकांना मिळाला न्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : दुर्गापूर येथे मानीव गावठाण विस्ताराकरिता संपादीत जमिनीचा मोबदला अदा करण्यासाठी २५ कोटी ३४ लाख ८२ हजारांची रकमेची तरतूद सन २०१९-२० च्या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातुन करण्यात आली आहे. राज्याचे माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याची ही फलश्रुती आहे.
दूर्गापूर येथे मानीव गावठाण विस्ताराचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित होता. आ. मुनगंटीवार यांनी सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करून तडीस नेला. शासनस्तरावर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांसह अनेक बैठकी घेवून त्यांनी या प्रलंबित विषयाला निर्णयाप्रत नेले होते. अखेर मानीव गावठाण विस्ताराकरिता संपादीत जमिनीचा मोबदला अदा करण्यासाठी २५ कोटी ३४ लाख ८२ हजारांची तरतूद सन २०१९-२० च्या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातुन करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रलंबित विषय मार्गी लागला आहे. दुर्गापूर गावातील बेंडले कुटुंबीयांची वार्ड क्र. ३ मधील नागरिकांनी अतिक्रमित केलेली ८.९९ हेक्टर जमीन शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने संपादित केला. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून आता ही जमीन शासनाच्या मालकीची झाली आहे. क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारून प्लॉट वितरणाची कार्यवाही जिल्हा महसूल प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. दुर्गापूर वार्ड क्र. ३ मधील बेंडले कुटुंबीयांच्या सर्वे क्र. १६८ व १६९ मधील ८.९९ हेक्टर शेतजमीन वेकोलिने १९७९ रोजी संपादित केली होती.
ही जागा गावालगतची असल्याने गावाच्या वाढीकरिता परत मिळावी, याकरिता सत्यवान बेंडले यांनी ग्रामपंचायत व लोकप्रतिनिधींमार्फत शासनाकडे पाठपुरावा केला. या जमिनीचा त्यांना वेकोलितर्फे मोबदलाही मिळाला नव्हता. अनेक वर्षे शासन दरबारी येरझारा घातल्यानंतर केंद्र सरकारद्वारे १९९१ रोजी ग्रॅन्टडीडच्या करारानुसार सदर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याबाबत आदेश दिले.

१४ डिसेंबर २०१९ रोजी झाली बैठक
उच्च न्यायालयाने ही जागा मोकळी करून ताबा देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. त्यानुसार या झोपड्यावर बुलडोजर चालणार हे निश्चित झाले होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमित जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर १४ डिसेंबर २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली.