पहिल्यांदाच ३० हेक्टरवरून ७५० हेक्टरपर्यंत पोहोचला करडीचा पेरा

चंद्रपूर : धान व कपाशीचे कोठार म्हणून ओळखणाऱ्या १५ तालुक्यांतील शेतकरी आता काळाच्या बदलत्या मागणीनुसार गळीत धान्यांकडेही लक्ष देऊ लागले आहेत. त्यामुळे २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामात केवळ ३० हेक्टरमध्ये मर्यादित राहिलेला करडीचा पेरा २०२०-२१ च्या हंगामात प्रथमच तब्बल ७५० हेक्टरपर्यंत पोहाेचला. जवस लागवड क्षेत्रातही गतवर्षीच्या तुलनेत १०० हेक्टर, तर सोयाबीन ८ हजार हेक्टर क्षेत्रात वाढली आहे. जिल्ह्यात धान व कापूस उत्पादकांचीच संख्या सर्वाधिक आहे. यातही काही शेतकरी पारंपरिक शेती टाळून नवनवीन बदलांचा स्वीकार करीत आहेत. अल्पभूधारकांची स्थिती मात्र वाईट आहे. राजुरा, भद्रावती, वरोरा, गोंडपिपरी, कोरपना तालुक्यांत कपाशीवर, तर नागभीड, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी, मूल, सावली तालुक्यांत भात शेतीवर नवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढू लागली. या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारा हमीभाव हाच मोठा आधार ठरत आला; पण शेतीसमोरील संकटे दिसत असल्याने कापूस व भात शेतीसोबतच गळीत तेल पिकांचाही पर्याय स्वीकारत आहेत. मागील दहा वर्षांच्या इतिहासात रब्बी हंगामात करडीचे क्षेत्र कधीच ५० हेक्टर क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊ शकले नाही. परंतु, यंदा करडीचे क्षेत्र ७५० हेक्टरवर पाेहोचले. मागील रब्बी हंगामात इतर गळीत म्हणून ३०० हेक्टर क्षेत्राची नोंद झाली आहे. यंदादेखील या क्षेत्रात वाढ झाली. गतवर्षी ६५० हेक्टर क्षेत्रात जवस लागवड झाली. यामध्ये वाढ होऊन ७५० हेक्टर झाले आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचल्या आणि योग्य मार्गदर्शन मिळाले तर शेतकरी आपल्या शेतीत आमूलाग्र बदल करण्याची संधी वाया जाऊ देत नाही, हेच यंदाच्या करडी पिकावरून दिसून येते.

सूर्यफूल लागवड हद्दपारीच्या मार्गावर

यंदाच्या रब्बी हंगामात गळीत धान्य गटातील सोयाबीन क्षेत्र कमालीचे वाढले. विशेषत: राजुरा, भद्रावती, वरोरा, गोंडपिपरी व चंद्रपूर तालुक्यांत सोयाबीन लागवडीत मोठी वाढ झाली. तुलनेने मोहरी व सूर्यफूल लागवडीचा प्राधान्यक्रम बदलविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कृषी विभागाने यासंदर्भातील कारणांचा अभ्यास करून पुढील हंगामात अधिकाऱ्यांना शेतीच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन् करावे लागणार आहे. कारण, हंगाम व ऋतुमानानुसार पीक पद्धती बदलली नाही तर उत्पादन घटून एकूणच जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो.

कोट

जमिनीचा पोत लक्षात घेऊनच विविध पिकांचा विचार करावा लागतो. सिंचनाची सुविधा, दर्जेदार बियाणे, पेरणीपूर्व हंगाम, आदी बाबी तेलबियांच्या उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे शासनाने हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच याबाबतचे नियोजन करावे. शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी योजना पोहोचविल्या तरच शेती फायदेशीर होईल.

- सीताराम चौधरी, शेतकरी राजुरा

खरीप हंगाम झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती रुळावर येईलच याची खात्री नाही. शेतकरी उत्पादन करतो; मात्र शेतमालाचे भाव ठरवू शकत नाही, ही त्याची खरी अडचण आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या सुविधा योजनांतून मिळवून दिल्यास मोठा आधार होईल. कारण शेतकरी स्वत:सोबतच इतरांसाठीही धान्य पिकवितो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

- श्रीधर लोणकर, शेतकरी भद्रावती