मत्स्य बिजोत्पादन १४ कोटींच्या घरात
By admin | Published: July 22, 2016 01:01 AM2016-07-22T01:01:38+5:302016-07-22T01:01:38+5:30
मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या मत्स्यपालन सहकारी संस्थाच्या सभासदांना यावर्षीच्या पावसाने थोडा दिलासा दिला आहे.
मत्स्यपालन संस्थांना अच्छे दिन : समाधानकारक पावसाचा फायदा
मंगेश भांडेकर चंद्रपूर
मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या मत्स्यपालन सहकारी संस्थाच्या सभासदांना यावर्षीच्या पावसाने थोडा दिलासा दिला आहे. सुरूवातीचे काही दिवस वगळता जिल्ह्यात आतापर्यंत समाधानकारक पाऊस पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तलाव, बोड्या, नदी, नाले ओसंडून वाहत आहेत. याचा फायदा मत्स्यपालन संस्थांना झाला असून आतापर्यंत १४ कोटींच्या घरात मत्स्य बिजोत्पादन झाले आहे. विशेष म्हणजे, १० कोटी १३ लाख मत्स्यबिजांची विक्रीही झाली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या १६० च्यावर संस्था आहेत. यापैकी काही संस्था केवळ कागदावर आहेत. या संस्थाचे शेकडो सभासद असून तलाव, बोडीच्या पाण्यात मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र शासन मासेमारी करण्याचे नियम अधिक जाचक करीत असल्याने मासेमारी करण्यासाठी तलाव मिळत नसल्याची स्थिती अनेक संस्थाची आहे.
मत्स्य बिजोत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यात ११ सहकारी संस्था आहेत. तर शासकीय व ओलीत अशा प्रत्येकी एका संस्थेद्वारेही बिजोत्पादन केले जाते. या सर्व मत्स्य संस्थानी १० जुलैपर्यंत १४ कोटी ७६ लाख मत्स्य बिजोत्पादन घेतले आहे. यापैकी १० कोटी १३ लाख मत्स्य बिजांची विक्री झाली असून यातून हजारो रूपयाचा नफा संस्थाना झाला आहे. तर उर्वरीत ४ लाख ६३ हजार मत्स्यबिज संस्थेच्या तलावात संगोपनासाठी सोडण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सिंचाई विभागाचे १ हजार ५६१ तलाव तर पाटबंधारे विभागाचे ९० च्यावर तलाव आहेत. मात्र या तलावांची अनेक वर्षांपासून देखभाल व दुरूस्ती न झाल्याने मासेमारी करण्यास मत्स्यपालन संस्थाना अडचणी येत आहेत. तलावात गाळ साचणे, पाणी साचून न राहणे असे प्रकार घडत असून तलावांची दुरूस्ती व गाळ उपसा करण्यासाठी भोई समाज बांधवांकडून अनेकदा मागणी होत आहे. मात्र याकडे शासनाचे दुर्लक्षच होत असल्याची खंत मत्स्यपालन संस्थाच्या सभासदांनी व्यक्त केली आहे.
बीज खरेदीसाठी
अनुदान द्यावे
मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थाना तलावात मत्स्य बीज सोडण्यासाठी शासनाकडून ३३ टक्के अनुदान दिले जात होते. मात्र गेल्या वीस वर्षापासून सदर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मत्स्य बीज सोडण्यास अनेक संस्थाना अडचणीचे जात आहे. स्वत:कडील भांडवल लावून मत्स्य बिजोत्पादन करण्यास अनेक संस्थाचा नकार असल्याचे दिसून येते.
६० सेंटीमीटरची अट रद्द व्हावी
अतिवृष्टी किंवा मुसळधार पाऊस होवून तलाव, बोडीच्या सांडव्यातून पाणी वाहून जाते. या पाण्यात शेकडो मासे वाहून जातात व संस्थेचे नुकसान होते. मात्र अशा संस्थाना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळत नाही. सांडव्यावरून ६० सेमी पातळीचे पाणी वाहून गेल्यास ते तलाव नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरत असते. मात्र ६० सेमीपेक्षा कमी पाणी वाहून गेल्यास त्यांना मदत नाकारली जाते. जास्त पाणी वाहून गेला तर मासे वाहून जातात, कमी पाण्यात जात नाही का, असा प्रश्न मत्स्यपालन संस्थानी केला आहे.
मत्स्यपालन संस्थाना बिजोत्पादनासाठी शासन अनुदान देत होते. मात्र गेल्या वीस वर्षापासून अनुदान बंद आहे. बीज आपल्या स्तरावर खरेदी करावे लागते. अनेक मत्स्य संस्थाची आर्थिक स्थिती डबघाईस आलेली असून स्वत:चे भांडवल लावून बीज टाकणे कठीण जाते. त्यामुळे शासनाने बिजोत्पादनासाठी ५० टक्के अनुदान देऊन सबसीडीवर हाफे व आईल इंजिन उपलब्ध करून द्यावे.
- यादव मेश्राम, सचिव, आदर्श मच्छीमार संस्था, पेंढरी (कोके)