शेतकऱ्यांच्या पाच कृषी उत्पादक कंपन्या वाऱ्यावर

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषीपुरक व्यवसायातून आर्थिक स्वावलंबी होता यावे, याकरिता राज्य शासनाने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातंर्गत मूल तालुक्यात तीन व सिंदेवाही तालुक्यात दोन अशा पाच कृषी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी १८ लाखांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यातील ७५ टक्के वाटा शासन व २५ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उचलला. कंपन्या स्थापन करताना शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० ते ७५ गावांतील शेतकऱ्यांना भागीदार केले.

ठळक मुद्देदोन हजार शेतकऱ्यांची निराशा : विजेअभावी लाखोंची यंत्रसामग्री धूळखात

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जागतिक बँक अर्थसहाय्य व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातंर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पाच कृषी कंपन्यांनी शेतमालाच्या क्लिनिंग आणि ग्रीडींग प्रकल्पासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी केली. प्रकल्पाचा २५ टक्के आर्थिक वाटाही उचलला. मात्र, जिल्हा प्रशासन वीज पुरवठा करण्यास अपयशी ठरल्याने कृषी कंपन्यांशी जुळलेल्या दोन हजार शेतकरी कुटुंबांचा हिरमोड झाला. शिवाय या कंपन्यांचे प्रत्येकी दोन लाख याप्रमाणे १० लाखांचा निधी अकारण अडवून ठेवल्याने लाखोंची यंत्रसामग्री धूळखात पडली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषीपुरक व्यवसायातून आर्थिक स्वावलंबी होता यावे, याकरिता राज्य शासनाने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातंर्गत मूल तालुक्यात तीन व सिंदेवाही तालुक्यात दोन अशा पाच कृषी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी १८ लाखांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यातील ७५ टक्के वाटा शासन व २५ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उचलला. कंपन्या स्थापन करताना शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० ते ७५ गावांतील शेतकऱ्यांना भागीदार केले. प्रत्येक कंपनीशी ४०० ते ५०० शेतकरी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरित्या जुळले आहेत. कंपन्या पंजीबद्ध करून प्रकल्पासाठी लागणारा २५ टक्के म्हणजे ४.५ लाखांचा आर्थिक वाटा शेतकऱ्यांनी उचलला होता. पाचही कंपन्यांनी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यापूर्वी टिनशेड अथवा इमारतीचे बांधकामही पूर्ण केले. त्यानंतर शेतमालाचे क्लिनिंग व ग्रिडींग करण्याची यंत्रसामग्री विकत घेतली. पण, प्रकल्पाला वीज पुरवठा नसल्याने यंत्रे धुळखात पडली आहेत.

वीज पुरवठ्यांच्या दहा टक्क्यांचे काय झाले?
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मानव विकास योजने अंतर्गत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार १४ मे २०१९ रोजी स्वहिस्सा म्हणून १० टक्के रक्कम आरटीजीएसद्वारे वीज वितरण कंपनी मुंबई खात्यात जमा करण्यात आले. परंतु अद्याप वीज पुरवठा झाला नाही. यासंदर्भात चंद्रपूर जिल्हा शेतकरी उत्पादक महासंघाने आत्मा कार्यालय व जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून समस्या जैसे थे आहे.
काम चांगले तर प्रकल्प का थांबले?
जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयात १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. बैठक सुरू झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ‘शेतकरी कंपन्यांचे काम चांगले आहे’ अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. दरम्यान, वीज पुरवठाच झाला नसल्याचे शेतकऱ्यांनी लक्षात आणून देताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘काम चांगले आहे तर प्रकल्प का थांबले’ असा उलट सवाल त्या अधिकाऱ्यांना विचारला. त्यावेळी अधिकारी निरूत्तर झाले. दरम्यान, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधीक्षक डॉ. उदय पवार यांनी या प्रकल्पांना भेटी देऊन समस्या जाणून घेतल्या.

शेतकऱ्यांच्या आठ पत्रांनंतरही ‘नो रिस्पॉन्स’ !
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देय असणारे अंतिम अनुदान प्रत्येकी दोन लाख याप्रमाणे दहा लाख मिळावे, यासाठी शेतकºयांनी आत्मा प्रकल्प संचालकांकडे तब्बल आठवेळा मागणीपत्र दिले. परंतु प्रशासकीय स्तरावर नेमकी अडचण काय, यासंदर्भात आत्मा कार्यालयाने शेतकऱ्यांना दोन ओळींचे पत्रही दिले नाही. शेतकरी भागधारकांकडून भांडवल घेऊ न कंपन्या उभारण्यात आल्या. प्रकल्प सुरू करण्यास शेतकरी सज्ज असताना वीज पुरवठाच झाला नाही. त्यामुळे भागधारकांचेही मनोबल खचले. असेच सुरू राहिल्यास जिल्ह्यातील शेतकरी यापुढे हिंमत करणार नाही, अशी शंका शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केली.

अनेक संकटे झेलून शेतकऱ्यांनी कृषी कंपन्या स्थापन केल्या. शेतकरी भागधारकांकडून घेतलेल्या प्रत्येक रूपयाचा अत्यंत काटेकोरपणे प्रकल्पासाठी वापर केला. त्यामुळे पायाभूत कामे केली. भागधारक शेतकरी याच कामांकडे पाहून आमच्यावर विश्वास ठेवत आहेत. परंतु असे किती दिवस चालणार? वीज पुरवठा झाला असता तर शेतमालाच्या क्लिनिंग व ग्रीडींगचे काम सुरू झाले असते. यातून शेतकºयांना लाभ झाला असता.
-प्रकाश खोब्रागडे, जिल्हा शेतकरी उत्पादक महासंघ, चंद्रपूर