घरकुलासाठी पाच ब्रॉस रेतीचा शासन आदेश कुचकामी

नागभीड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकूल मंजूर झाले आहेत. मंजुरीचे पत्रही लाभार्थ्यांना प्राप्त झाले आहेत. हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांनी घरकूल बांधकामास सुरूवात करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना बांधकामासाठी रेतीच उपलब्ध होत नसल्याने त्यांचा हिरमोड होत आहे.

ठळक मुद्देतालुक्यात रेतीघाटच नाही : घरकूलधारकांनी घरांचे बांधकाम करावे कसे?

घनश्याम नवघडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागभीड : शासनाकडून मिळालेल्या घरकूल बांधकामासाठी ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याचा शासन आदेश कुचकामी ठरला आहे. नागभीड तालुक्यात रेतीघाटच उपलब्ध नसल्याने प्रशासनासमोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागभीड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकूल मंजूर झाले आहेत. मंजुरीचे पत्रही लाभार्थ्यांना प्राप्त झाले आहेत. हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांनी घरकूल बांधकामास सुरूवात करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना बांधकामासाठी रेतीच उपलब्ध होत नसल्याने त्यांचा हिरमोड होत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार नागभीड तालुक्यात नागभीड नगर परिषद क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी ५१३ घरकूल मंजूर आहेत. पंचायत समिती अंतर्गत २०१९ -२० या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत ६७५ पैकी ६१५ , रमाई घरकूल योजनेत २०१८-१९ साठी ३४३ तर शबरी योजनेत २०१९ -२० साठी जवळजवळ ३० घरकुलांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे. एवढेच नाही तर मागील काही आर्थिक वषार्तील शेकडोच्या घरात घरकुलांची कामे पडून असल्याचीही माहिती आहे.
घरकूल मंजूर असले आणि लाभार्थ्यांची घरकूल बांधायची तयारी असली तरी यात रेती ही मोठी अडचण ठरत आहे. दरम्यान अनेक घरकूल लाभार्थ्यांनी ५ ब्रास रेतीच्या शासन आदेशाचा संदर्भ घेऊन रेतीची मागणी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी अद्यापही एकाही लाभार्थ्याला लाभ मिळाला नसल्याची माहिती आहे. दरम्यान, लाभार्थ्यांनी बाहेरून रेती खरेदी करून काम सुरू करतो म्हटले तर सर्व रेतीघाट बंद आहेत. या सर्व घरकूल लाभार्थ्यांची अवस्था 'माय जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी झाली आहे.
घरकूल लाभार्थ्यांना त्यांची घरे बांधण्यासाठी शासनानेच आता काहीतरी तोडगा काढून रेती उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.

आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी
तालुक्यात नोंदणीकृत रेतीघाट उपलब्ध नसले तरी अनेक नाले आहेत. या नाल्यांची रेती बांधकामास योग्य आहे. तहसील प्रशासनाने खातरजमा करून व जे काही अधिकारशुल्क असेल ते आकारून अशा नाल्यांमधील रेती घरकुलांना उपलब्ध करून द्यावी व शासन आदेशाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी होत आहे.

जे रेतीघाट लिलावात गेले नाही, अशाच घाटावरून रेती उपलब्ध करून देण्याचे या आदेशात प्रावधान आहे. मात्र नागभीड तालुक्यात एकही रेतीघाट नाही.
- मनोहर चव्हाण
तहसीलदार नागभीड.