राज्यातील संघटित बांबू बाजारासाठी सुरू होणार पाच केंद्रे 

राज्यातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी राज्य शासन आणि टाटा ट्रस्टच्या भागीदारीतून स्थापन केलेल्या आणि नफा पायाभूत नसलेल्या ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र’ या कंपनीच्या कार्याचे स्वरूप व उद्देश जाहीर करण्यात आले.

ठळक मुद्देबांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठानचे उद्दिष्ट जाहीरघरबांधणीतून उभारणार बांबू पथदर्शी गावे

राजेश मडावी
चंद्रपूर : राज्यातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी राज्य शासन आणि टाटा ट्रस्टच्या भागीदारीतून स्थापन केलेल्या आणि नफा पायाभूत नसलेल्या ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र’ या कंपनीच्या कार्याचे शुक्रवारी स्वरूप व उद्देश जाहीर करण्यात आले. यानुसार राज्यातील संघटित बांबू बाजाराला चालना देणे आणि घरबांधणी म्हणून बांबूचा वापर करण्यासाठी एक पथदर्शी गाव तयार करणे तसेच बांबूच्या तीन कल्स्टर्सचे उत्पादन आणि पेसा गावांमध्ये बांबूचे मूल्यवर्धन व उत्पन्न वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बांबू सेक्टरच्या विकासासाठी बहुभागधारकांची राज्य बांबू प्रवर्तन यंत्रणा स्थापन करण्याची घोषणा १८ मार्च २०१७ ला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. त्यानुसार ही कंपनी स्थापन झाली असून कंपनीचे मुख्य उद्देश जाहीर करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश शेतकरी समर्पित क्षेत्रातच बांबूची लागवड करतात. यामध्ये गट व बांधावरची लागवड अंर्तभूत आहे. या क्षेत्रातून उत्पादित होणाऱ्या बांबूसाठी किती किंमत मिळेल, कोणत्या साप्ताहिक बाजारपेठेत बांबू विकला जाऊ शकतो, याविषयी शेतकºयांना ज्ञान नसते. बांबूसाठी खात्रीशीर किंवा संघटीत बाजारपेठ उपलब्ध नाही. या समस्येवर उपाय म्हणून बांबूकरिता लहान बाजारपेठ अथवा सुलभ केंद्र सुरू करण्यासाठी बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र ही कंपनी पुढाकार घेणार आहे. खरेदीदार व विक्रेता यांच्यासाठी मध्यस्थी म्हणूनही सेवा पुरवणार आहे. बांबूची प्रतवारी, त्यावरील मूल्यवर्धनासाठी आवश्यक प्रक्रिया व आगावू किंमतही जाहीर करेल. एकदा हे मॉडेल स्थापित झाल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये बांबू लागवडीतून बांबू शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. पहिल्या तील वर्षांत कंपनीकडून राज्यात पाच केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. सुमारे १० ते १६ गावांचा एक संक्षिप्त क्लस्टर (२५ किलोमिटरच्या त्रिजेत ) तयार केले जाणार आहे. कंपनीच्या स्थापनेसाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात २० कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. कंपनीच्या अध्यक्षाचा कालावधी दोन वर्षांचा राहिल.

पेसा गावांमध्ये बांबू मूल्यवर्धन
पेसा कायद्यामुळे अनुसुचित क्षेत्रातील वनाचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार स्थानिक लोकांना मिळाला आहे. बऱ्याच गावांनी बांबूचे निष्कासन करून त्याची थेट विक्री कंत्राटदारांना सुरू केली. बांबूचे निरंतर निष्कासन करून त्यासाठी जास्तीत जास्त किंमत कशी प्राप्त करून घ्यावी, यासाठी मूल्यवर्धन कसे केले जाईल या अनुषंगाने ही कंपनी कार्य करणार आहे. आदिवासी पेसा आणि इतर गावांमध्ये पुरेशा प्रमाणात बांंबू उपलब्ध आहे. परंतु बांबूचा वापर हा त्यांच्या पारंपारिक पद्धतीनुसर होत असतो. प्रसिद्ध वासतुविशारदाची नियुक्ती करून त्यांचे ज्ञान व कौशल्याचा वापर करून गावकऱ्यांसाठी सुधारित गुणवत्तेची घरे तयार करण्यात येतील. यामुळे बांबू वापरण्यासाठी अन्य गावांनाही प्रेरणा मिळेल, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

बांबू काडीची आयात बंद होणार
अगरबत्ती काडीची कमतरता असल्याने ती इतर देशांमधून आयात करावी लागते. अगरबत्तीच्या विकासासाठी उत्तम कारागीर असणे आवश्यक आहे. या कामासाठी आवश्यक असलेले मशीन विकसित करण्याची पद्धत प्रमाणित करण्यात आली. ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र’ ही कंपनी राज्यातील बांबू अगरबत्ती प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच मार्केटिंगसाठी वास्तुविशारद व संकल्पचित्रकारांशी समन्वय ठेवणार आहे. या प्रकल्पासाठी टाटा ट्रस्टकडून पाच कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.