राज्यातील बांधकाम कामगारांचे पाच हजार अनुदान बंद

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून नोंदणीकृत असणाऱ्या कामगारांची अनुदानाची योजना शासनाने बंद केली आहे.

ठळक मुद्देबोगस कामगार नोंदीचा परिणाम खरे मजूर होणार वंचित

राजकुमार चुनारकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून नोंदणीकृत असणाऱ्या कामगारांना मार्च २०१८ पासून अवजार खरेदी करण्याकरिता शासनाकडून पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते; परंतु यामध्ये अनेक कामगार बोगस असल्याच्या लेखी तक्रारी संबंधित मंत्रालय व शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने बांधकाम कामगारांची अनुदानाची योजना बंद केली आहे.
शासनाच्या या निर्णयाने राज्यातील बांधकाम कामगारांमध्ये  खळबळ उडाली आहे. बोगस बांधकाम कामगारांवर कारवाई करा; परंतु योजना का बंद करता, अशा भावना बांधकाम कामगार व संघटनांमधून व्यक्त होत आहे. सध्या राज्यामध्ये शासनाच्या या कल्याणकारी मंडळाकडे २०,६७,७५८ बांधकाम कामगार नोंदणीकृत असून त्यापैकी आज अखेर पाच लाख आठ हजार ३७९ कामगारांनी पाच हजार अनुदान खरेदी करण्यासाठी मिळणाºया योजनेचा लाभ घेतला आहे. तर अद्यापही १५ लाख ५९ हजार ३७९ बांधकाम कामगारांना लाभ मिळालेला नाही.
या मंडळाकडे बोगस बांधकाम कामगारांची नोंदणी होते व लाभ घेतले जातात, अशा लेखी तक्रारी संबंधित आयुक्त मंत्रालयस्तरावर प्राप्त झाल्यानंतर नुकताच शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील साडेपंधरा लाख बांधकाम कामगार पाच हजार रुपयांच्या अनुदान योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे गवंडी, मिस्त्री, बिगारी, पेंटर, प्लम्बर, सुतार, सेंट्रिंगवाले, फिटिंग करणारे, अशा बांधकाम कामगारांची नोंदणी आहे; परंतु या नोंदणीमध्ये बोगस कामगारदेखील असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या शासनाने तत्काळ निर्णय घेतल्याने प्रामाणिक व बांधकाम कामगार यांनादेखील पाच हजार रुपयाच्या अनुदानापासून दूर राहावे लागणार आहे.
२०११ पर्यंत या मंडळाकडून कामगारांना कोणत्याही योजनेचा लाभ नव्हता. संघटनांच्या सततच्या आंदोलन व मोर्चानंतर शासनाने कामगारांना योजनांचा लाभ देण्यास सुरुवात केली. या मंडळाकडून बांधकाम कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना शालेय शिष्यवृत्ती आदी २३ विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ दिला जातो; परंतु पाच हजार रुपये अनुदान योजना बंद करून शासन बांधकाम कामगारांवर अन्याय करत आहे.

बोगस कामगारांची जरूर चौकशी करा व दोषी असणाºयावर कारवाई करावी. पण थेट अनुदान योजना बंद करणे हा प्रकार चुकीचा आहे. मजुरांच्या उदरनिर्वाहचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अनुदान बंद निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व मजुरांसाठी आरोग्य योजना सुरू करावी.
-धनराज गेडाम,
राज्याध्यक्ष, स्वराज्य बांधकाम कामगार संघटना.