वनअकादमीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ होणार

आ. मुनगंटीवार यांच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी चंद्रपूरच्या वनअकादमीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव आशिष सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक साईप्रकाश, वनअकादमीचे प्रभारी संचालक नरेश झुरमुरे, उपसचिव गजेंद्र नरवणे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. यावेळी वनविभागातर्फे मुख्यमंत्र्यांसमोर वनअकादमीसंदर्भात विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले.

केंद्र व राज्य सरकार यांनी एकत्र येत हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यावरण वनविद्यापीठ चंद्रपूर वनअकादमीत स्थापन करणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये आदिवासी बांधवांना वनउपजांपासून विविध वस्तू तयार करणे, बांबू प्रशिक्षण, आदींवर या माध्यमातून कार्य करता येईल. आपल्याकडे कृषी विद्यापीठ आहे. संस्कृत, मत्स्य विद्यापीठे आहेत. इतरही विषयांबाबत विद्यापीठे आहेत. मात्र वनांशी संबंधित विद्यापीठ देशात कुठेही नाही, याकडे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चर्चेदरम्यान लक्ष वेधले. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण केंद्रसुद्धा या ठिकाणी व्हावे. या विद्यापीठासाठी ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, स्टन्फोर्ड यांसारख्या विद्यापीठातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, असेही ते म्हणाले. वनअकादमीमधील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रात रूपांतर करता येईल किंवा कसे, याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करावी. वनअकादमीला पूर्णवेळ संचालकाची नियुक्ती करावी, या मागण्याही आमदार मुनगंटीवार यांनी केल्या. या मागण्यांची प्राधान्याने पूर्तता करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

बाॅक्स

वनप्रबोधिनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्याच ताब्यात

वनप्रबोधिनीचे स्थावर बांधकाम पूर्ण झाले आहे; परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अद्याप इमारती ताब्यात दिलेल्या नाहीत. वनसंरक्षण कायद्यांतर्गत वनजमिनीला मुक्त करणे, महापालिकेकडून अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र आणि इमारतीसाठी लागणारे लाकूड थेट वन विभागाकडून खरेदी करण्यात आल्याने सुमारे १७ कोटींचा निधी बांधकाम अनुदानातून वळता केला होता. तेव्हा या निधीची तरतूद वन विभागाकडून करणे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच वन प्रबोधिनीचा परिसर ताब्यात देण्यात येणार आहे. तसेच वन प्रबोधिनीचे उद्घाटनदेखील या कारणास्तव प्रलंबित राहिले आहे, याकडे आमदार मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

वन प्रबोधिनीही ही शासन निर्णय ४ डिसेंबर २०१४ अन्वये स्थापन झाली आहे. ही संस्था १०० टक्के शासन अनुदानावर आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रबोधिनीला शासन अनुदान मिळालेले नाही. तेव्हा राज्य शासनाकडून निधीची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. या अकादमीसाठी आवश्यक निधी त्वरित उपलब्ध करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

250921\25cpr_2_25092021_32.jpg~250921\25cpr_3_25092021_32.jpg

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करताना सुधीर मुनगंटीवार~मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करताना सुधीर मुनगंटीवार