'खनिज निधी दीर्घकालीन जलपुनर्रभरणासाठीच वापरा' माजी खासदार नरेश पुगलिया यांची मागणी

नरेश पुगलिया यांची मागणी: वेकोलिच्या खाणींमुळे इरई व झरपट नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : चंद्रपूरकर व परिसरातील नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन इरई तसेच झरपट नदीचे अस्तित्व टिकावे म्हणून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी होईल. मात्र, प्रशासनाने जिल्हा खनिज विकासचा वापर अन्यत्र नव्हे, तर या दोन नद्यांच्या जलपुनर्रभरणासाठीच करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ कामगार नेते व माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी गुरुवारी (दि. १०) पत्रकार परिषदेत केली.

खासदार पुगलिया यांनी इरई व झरपट नदीच्या अस्तित्वासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोणती निरीक्षणे नोंदविली. महानगर पालिका, जिल्हा प्रशासन व वेकोलिला कोणते दिशानिर्देशन दिले, याबाबतची तपशीलवार माहिती दिली. पुगलिया म्हणाले, वेकोलिवगळता आतापर्यंत मनपा व जिल्हा प्रशासनाने चुका मान्य करून प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले. मात्र, वेकोलिचा आडमुठेपणा दूर झाला नाही. वेकोलिकडून जिल्हा प्रशासनाला कोट्यवधींचा दिला जातो. याचा अर्थ नागरिकांना प्रदूषणाच्या खाईत ढकलायचे आणि इरई व झरपट नद्यांचे अस्तित्व संपवायचे काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वेकोलिने बंद कोळसा खाणींबाबत प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले नाही. वर्धा व्हॅली परिसरात खनिज विकास निधीतून तीन बंधारे बांधावे, वर्धा व्हॅली परिसरात तीन बंधारे बांधावे, जिल्हा प्रशासनानेही खनिज विकास निधी किरकोळ कामांसाठी खर्च करण्याऐवजी जलधोरण व पर्यावरणाच्या पायाभूत दीर्घकालीन कामांसाठीच वापरावा. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी माजी खासदार पुगलिया यांनी केली. यावेळी माजी नगरसेवक अशोक नागपुरे, देवेंद्र बेले उपस्थित होते. 

वेकोलिने मागितला खनिज निधीचा हिशेब
सीएलएल निधीसोबतच स्वामित्व व जिल्हा खनिज निधीच्या आधी डरई व झरपट नदीला प्रदूष णमुक्त करण्यासाठी मोठा निधी दिल्याचा दावा वेकोलिच्या वकिलाने न्यायालयात केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रतिबं धात्मक खर्चासंदर्भात चार आठवड्यांत विस्तृत अहवाल द्यावा. वेकोलिने दिलेल्या योगदानाचा व किती निधी, कोणत्या कारणांसाठी वापरला, याची माहिती देण्याचा आदेश न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती भारती डांगरे व अभय मंत्री यांनी दिला.

२० ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी 
माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी अॅड. एस. भांडारकर यांच्या वतीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी सत्यशोधन समितीचा अहवाल व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रातील दोन मुद्द्यांवर न्यायालयाने प्रकाश टाकला. झरपट व इरई नदी प्रदूषणाचा निकाली काढण्यासाठी वर्धा नदीत पाणी पंप लावणे अव्यवहार्य असल्याचे सांगितले. तेव्हा दीर्घकालीन व आठ अल्पकालीन उपाययोजना अंमलात का आणल्या नाही, याबाबतही ताशेरे ओढले. येत्या २० ऑक्टो. २०२४ रोजी न्यायमूर्ती भारती डांगरे व अभय मंत्री या द्विसदस्यीय बेंचमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर अंतिम सुनावणी होईल. दोनही नद्या वाचविणे व लोकांच्या हितासाठी आपला लढा सुरूच राहील, असेही माजी खासदार पुगलिया यांनी सांगितले.