कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनात चौपट वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2018 11:53 PM2018-07-09T23:53:54+5:302018-07-09T23:54:17+5:30
कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी शासन, प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना होत आहेत. २००५ मध्ये तसा कायदाही संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला. मात्र यानंतरही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचा आलेख वाढतच असल्याची बाब चंद्रपूर पोलीस दलाच्या महिला सहाय्य कक्षातून मिळालेल्या माहितीतून समोर आली आहे.
मंगेश भांडेकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी शासन, प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना होत आहेत. २००५ मध्ये तसा कायदाही संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला. मात्र यानंतरही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचा आलेख वाढतच असल्याची बाब चंद्रपूर पोलीस दलाच्या महिला सहाय्य कक्षातून मिळालेल्या माहितीतून समोर आली आहे. २०१५ व २०१६ या दोन वर्षाच्या तुलनेत २०१७ व २०१८ या दोन वर्षांत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांत तब्बल चौपट वाढ झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये १६ घटना तर २०१७-१८ या दोन वर्षांत तब्बल ८४ घटना घडल्या आहेत.
ज्या कुटुंबात अथवा घरात ‘ती’ स्वत:ला सुरक्षित समजते, त्याच तिच्या घरात ‘ती’ कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडत आहे. स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ व नियम २००६ संपूर्ण भारतात २६ आॅक्टोबर २००६ पासून लागू केला. मात्र ज्या महिलांना या कायद्याची माहिती नाही, त्या निमुटपणे कौटुंबिक हिंसाचार आजही सहन करीत असल्याचे अनेक प्रकरणांवरून समोर आले आहे.
वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली राहत असेल आणि तिचा छळ ‘त्या’ पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्याय दंडाधिकाºयांकडे संरक्षण मागू शकते. मात्र असे केल्याने आपले संसार तुटणार या भीतीने काही महिला तक्रार करीत नाही आणि अन्यायाला बळी पडतात.
काही महिला हिमंत करून पोलिसांत तक्रार करतात. अशी जिल्हाभरातील प्रकरणे महिला सहाय्य कक्षाकडे पाठविले जातात. या महिला सहाय्य कक्षातून ‘त्या’ महिलेला न्याय मिळवून देण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. मात्र मागील चार वर्षांचा विचार केल्यास दोन वर्षांत चौपट वाढ झाल्याचे आकेडवारी सांगते.
कौटुंबिक हिंसाचारात अशा प्रकरणांचा समावेश
कौटुंबिक हिंसाचारात मुख्यता शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक, आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे, तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे, अशा घटनांचा समावेश आहे.
स्त्री- पुरुष समानता केवळ देखावा
स्त्रीचा जन्मच अत्याचार सोसण्यासाठी झाला आहे, अशी समाजातील काहींची धारणा आहे. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात, धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाले, बिगरनोकरीवाले असा कुठलाही अपवाद नाही. स्त्री- पुरुष समानता ही बाब आपल्याकडे केवळ आपण आधुनिक विचारणीचे आहोत, हे दाखविण्यापुरतीच मर्यादीत आहे. वास्तव नेमके याच्या उलट आहे.