कुणबी समाजाचा एसडीओ कार्यालयावर मोर्चा

राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य मंत्रिमंडळाला केलेल्या शिफारशीत अन्याय झाल्याचा आरोप करून ओबीसी आरक्षण समर्थक, कुणबी समाज तालुक्याच्या वतीने गुरुवारी उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देअन्यायाविरुद्ध एल्गार : विविध महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ब्रह्मपुरी : राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य मंत्रिमंडळाला केलेल्या शिफारशीत अन्याय झाल्याचा आरोप करून ओबीसी आरक्षण समर्थक, कुणबी समाज तालुक्याच्या वतीने गुरुवारी उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने २८ आॅक्टोबर २०१४ ला महाराष्ट्र शासनास सादर केलेल्या क्रिमिलेअर अटीच्या शिथिलतेबाबत सादर केलेल्या शिफारसींमध्ये कुणबी समाजाला वगळण्यात आले आहे. त्याबाबत ५ ते २६ आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीमध्ये शासनाकडून आक्षेप व सूचना मागविण्यात येत असल्याचे वृत्तपत्रामधून प्रकाशित झाले आहे. त्यामुळे कुणबी समाजाने हजारोच्या संख्येत मूक मोर्चा काढून आज आक्षेप नोंदविला. महाराष्ट्रातील कुणबी समाज हा केवळ शेतीशी निगडीत असल्याने आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या विकासापासून वंचित आहे. त्यामुळे या समाजास क्रिमिलेयर अट शिथिल करण्यात यावी, ओबीसी समूहासाठी लागू केलेली क्रिमिलेयरची अट असंविधानिक असल्याने रद्द करावी, अशी मागणी उपविभागीय अधिकारी उमेश काळे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
यावेळी जि.प. उपाध्यक्ष कृष्णा सहारे, जि.प. सदस्य प्रमोद चिमूरकर, स्मिता पारधी, विलास उरकुडे, अंजली उरकुडे, राकेश तलमले, अ‍ॅड. मनोहर उरकुडे, प्रा. प्रकाश बगमारे, सुचित्रा ठाकरे, दामोधर मिसार, हितेंद्र राऊत, वामन पारधी, वासु सौंदरकर, सचिन राऊत, वामन मिसार, विष्णू तोंडरे, प्रा. हितेंद्र धोटे, अविनाश राऊत, वेणू तोंडरे आदींसह बहुसंख्य समाजबांधव उपस्थित होते.
कष्टकºयांची उपेक्षा थांबवा
कुणबी समाज हा पूर्णत: शेतीवर निर्भर आहे. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या विकासापासून वंचित असल्याने गावखेड्यांत आजही अन्याय सुरू आहे. या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानातील तरतुदीनुसार न्याय देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने कष्टकरी कुणबी समाजाला विविध सोईसवलती प्रदान केल्या पाहिजे. मात्र, चुकीचे धोरण राबविणे सुरू असल्याने कुणबी समाजात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली.