पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारावर गदा

शासनाने १३ वा वित्त आयोग बंद करुन सुधारित १४ वा वित्त आयोग लागू केल्याने सर्व प्रकारचे निधी सरळ ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होणार आहेत.

सदस्यांत नाराजी : विकास निधी आता ग्रामपंचायतीच्या खात्यात
सिंदेवाही: शासनाने १३ वा वित्त आयोग बंद करुन सुधारित १४ वा वित्त आयोग लागू केल्याने सर्व प्रकारचे निधी सरळ ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होणार आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीकडे सर्व योजना आणि विकास निधी शासनाने बंद केल्याने पंचायत समिती सदस्यांना आता खुर्चीत बसून नेमके काय करायचे? असा प्रश्न पडला आहे.
ग्रामपंचायतीनंतर जनमानसाचा पंचायत समितीशी संबंध यतो. छोटीमोठी विकास कामे पं.स. मार्फत होत असतात. गावातील गटारे, अंतर्गत रस्ते, अंगणवाड्या, प्राथमिक शाळांच्या खोल्या, खडीकरण अशी कामे सत्ताधारी सदस्य आपआपल्या क्षेत्रात करीत असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतीनंतर पंचायत समितीचे सदस्य हे आपल्या हक्काचे नेते वाटायचे, शेतीची अवजारे विविध प्रकारची रासायनिक व सेंद्रीय खते, औषध फवारणी पंप, बी-बियाणे, औद्योगिक अवजारे खरेदीवर सवलती, ताडपत्री अशा विविध योजनांमुळे सर्वसामान्य कार्यकर्ते ते शेतकरी यांच्यापर्यंत सर्वांसाठी पं.स. सदस्य म्हणजे त्या भागातील मिनी आमदार वाटायचे. ग्रामसेवक पं.स. सर्व अधिकारी, कर्मचारी आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन या खात्यावर विशेषलक्ष देवून सर्व विभागाकडून लोकहिताचे कामे करुन घेण्याची जबाबदारी या सदस्यावर होती. पण सध्या शासनाने १३ वा वीत्त आयोग बंद करुन १४ वा वित्त आयोग लागू केल्याने पंचायत समितीच्या सदस्यांचे अधिकार गोठवले आहेत, विकास कामाचा निधी सरळ ग्रामपंचायतच्या खात्यात जमा होणार आहे. शेती विभागाकडील सर्व योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणार असल्याने तेथे कोणत्याही लोक प्रतिनिधीचा संबंध राहणार नाही. कोणतेही कारवाई, करणे अथवा लाभधारकास लाभ मिळवून देण्यासाठी सदस्यांना अधिकारही उरले नाहीत. (शहर प्रतिनिधी)