सीएमपी प्रणालीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्याला गडचिरोलीचा आधार

चंद्रपूर : अतिदुर्गम आणि मागास अशी ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने सीएमपी प्रणाली सुरू करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्याने अद्यापही ही प्रणाली सुरू केली नाही. त्यामुळे या प्रणालीसाठी चंद्रपूर शिक्षण विभागाने गडचिरोली शिक्षण विभागाची मदत मागितली आहे. त्यानुसार आता येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षकांचे वेतन दरवेळी दोन ते तीन महिन्यांनी उशिराने होत आहे. यामुळे शिक्षकांचे आर्थिक बजेट बिघडत आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला वेतन अदा करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. यासंदर्भात शासनानेही महिन्याच्या १ तारखेला वेतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वेतन वेळेवर होतच नाही. त्यामुळे सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट)

प्रणाली लागू करण्याची मागणी शिक्षकांकडून सात्यत्याने केली जात आहे. विशेष म्हणजे, २०१३ मध्येच ही प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र अद्यापही ही प्रणाली जिल्ह्यात सुरूच झाली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने ही प्रणाली सुरू केली आहे. यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जालना येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रणालीसंदर्भात अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे, असे पत्र चंद्रपूर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक दीपेंद्र लोखंडे यांनी गडचिरोली शिक्षण विभागाला पाठविले आहे. त्यानुसार गडचिरोली शिक्षण विभागाने प्रशिक्षण देण्याचे मान्य केले आहे.

बाॅक्स

यांची केली प्रशिक्षणासाठी निवड

गडचिरोली येथे प्रशिक्षणासाठी उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक विशाल देशमुख, नागभीड पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी प्रमोद नाट, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हिरापूर येथील मास्टर ट्रेनर प्रवीण रायपुरे यांची निवड करण्यात आली आहे.

बाॅक्स

गडचिरोलीच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा

गडचिरोली जिल्ह्यात सीएमपी प्रणाली सुरू झाली आहे. त्यामुळे तेथील शिक्षकांचे वेतन अगदी वेळेवर होत आहे. त्या तुलनेमध्ये चंद्रपूर जिल्हा मागे पडला आहे. त्यामुळे आता शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी गडचिरोली येथील शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून या प्रणालीबाबत प्रशिक्षण देण्याबाबती चर्चा केली.

बाॅक्स

२०१३ मध्येच सुरू करायची होती प्रणाली

महाराष्ट्र शासनच्या निर्देशाप्रमाणे सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट) या सुविधेचा लाभ २०१३ मध्येच देणे अपेक्षित होते. यासाठी शासनाने काढलेल्या पत्रामध्ये प्रणाली सुरू करण्याची नियोजित तारीख १५ मे २०१३ ही ठरविण्यातही आली होती. विशेष म्हणजे, संपूर्ण राज्यभराचे नियोजनही या पत्रामध्ये देण्यात आले आहे, मात्र बहुतांश जिल्ह्यात आजही ही प्रणाली सुरूच झाली नाही.

बाॅक्स

सीईओंच्या सभेपूर्वी हालचाली

मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिताली सेठ्ठी यांनी शिक्षक संघटनांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी १३ ऑगस्ट रोजी सभा आयोजित केली आहे. विशेष म्हणजे, संघटनांना समस्या ऑनलाइन नोंदविण्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये अनेकांनी सीएमपी प्रणाली लागू करण्याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळेच या प्रणालीसाठी आता हालचाली सुरू असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

बाॅक्स

प्रत्येक महिन्यामध्ये शिक्षकांचे वेतन उशिराने होते. अनेकवेळा दोन ते तीन महिनेही वेतन होत नाही. यामुळे शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही प्रणाली यापूर्वीच सुरू करणे गरजेचे होते.

-प्रकाश चुनारकर,

सहकार्यवाह,

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक