नफेखोरीतून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ

अधिक नफा मिळविण्याच्या नादात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार खाद्य पदार्थ व औषध विक्रेत्यांकडून सुरु आहे. अनेकांकडे परवाना नसतानाही पदार्थांची विक्री सुरु आहे.

ठळक मुद्देअनेकांकडे परवाना नसतानाही पदार्थांची विक्री सुरु आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूूर : अधिक नफा मिळविण्याच्या नादात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार खाद्य पदार्थ व औषध विक्रेत्यांकडून सुरु आहे. अनेकांकडे परवाना नसतानाही पदार्थांची विक्री सुरु आहे. याकडे अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी दुर्लक्ष करित असून केवळ नोटीस पाठविण्याचे काम सुरु आहे.
अन्न सुरक्षा व मानक कायद्यानुसार अन्न पदार्थ विक्रेत्यांपासून तर किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत प्रत्येकांकडे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा अन्न परवाना असणे गरजेचे आहे. मात्र, शहरातील प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युशनकडून अन्न सुरक्षा कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. नफेखोरीतून विक्रेते अनोंदणीकृत गोळ्या, औषधे व पदार्थांची सर्रास विक्री करीत आहेत.
५ जानेवारी २०११ पासून अन्न सुुरक्षा व मानदे कायदा लागू करण्यात आला. पदार्थ उत्पादन करणाºया संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा परवाना बंधनकारक आहे. या कायद्या अंतर्गत पदार्थांची विक्री अन्न परवानाधारक संस्थामार्फत होणे आवश्यक आहे.
मात्र, अनेकांकडे नोंदणी प्रमाणपत्र नसतानाही पदार्थांची विक्री केली जात आहे. त्यामुळे पदार्थांत भेसळीचे प्रकार घडत आहेत.
अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार औषध व पदार्थ विक्रीचे निकष ठरवून देण्यात आले आहे. हॉटेलमधील ग्राहकांसाठी व्यवस्था, पदार्थ तयार करण्याचे निकष आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी अशी व्यवस्था दिसून येत नाही. अस्वच्छता अनेक हॉटेलात दिसून येते. चंद्रपूर शहरात जवळपास एक हजार तर प्रत्येक तालुक्यात सातशे ते आठशेच्या जवळपास किराणा दुकान आहेत. शहरातील किराणा दुकानांना अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी भेट देऊन वर्षातून एकदा तरी पाहणी करतात. मात्र, ग्रामीण भागात हे अधिकारी कोणत्याही दुकानाला भेट देताना दिसत नाही. त्यामुळे या दुकानांवरुन अनोंदणीकृत चॉकलेट, गोळ्या विक्री केली जात आहे. लहान मुलांना फारसी समज नसल्याने खाऊ म्हणून या गोळ्या सेवन करतात. मात्र, त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. तसेच पदार्थांच्या बाबतीतही हाच प्रकार घडत आहे. शहरातील पदार्थ विक्रीच्या दुकानाची तपासणी नियमित होत नाही. तर ग्रामीण भाग व मुख्य मार्गावर असलेल्या हॉटेल, धाब्यांची तपासणी होत नाही. झालीच तर आधीच पदार्थ उत्पादकांना माहिती मिळत असते. त्यामुळे अधिकारी पोहल्यावर सर्व ‘आॅल इज वेल’ आढळून येते. त्यामुळे अधिकाºयांची कोणतीही भिती न बाळगता धाबे चालक अन्न सुरक्षा कायद्याचे सर्रास उल्लघंन करीत असून याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
गुटखा बंदी नावापुरती
शासनाने मावाजन्य व गुटखा विक्रीवर बंदी घातली आहे. मात्र, बंदीची अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच कारवाई करण्यास निरुत्साही दिसून येत आहेत. शहरात खुलेआम मावाजन्य पदार्थाची विक्री होत आहे. हे नागरिकांना दिसत असले तरी अधिकाºयांना दिसत नसावे तर नवलच. कारवाई करण्याचा अधिकार असूनही अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी थेट जाऊन कारवाई करु शकत नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या सहकार्याने कारवाई करता येऊ शकते. परंतु, तसे पाऊल उचलले जाणे गरजेचे आहे.