शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मार्ग मोकळा
By Admin | Published: July 9, 2015 12:51 AM2015-07-09T00:51:09+5:302015-07-09T00:51:09+5:30
मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंंडियाने नाकारलेले चंद्रपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे स्वप्न अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने पूर्णत्वास येण्याच्या मार्गावर आहे.
चंद्रपूर : मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंंडियाने नाकारलेले चंद्रपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे स्वप्न अखेर न्यायालयाच्या निर्णयाने पूर्णत्वास येण्याच्या मार्गावर आहे. बुधवारी या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिलेल्या निर्णयामुळे चंद्रपूर शहरासह जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण पसरले. फटाके फोडून आणि पेढे वाटून कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. एवढेच नाही तर गांधी चौकातून जिल्हा सामान्य रूग्णालयापर्यंत पदयात्रा काढून आनंदोत्सव साजरा केला.
न्यायालयाच्या निर्णयाचे वृत्त चंद्रपुरात येऊन धडकताच आनंदाची लहर जिल्ह्यात पससरली. काँंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गांधी चौकात गोळा होऊन संदल वाजविला, फटाके फोडून आपला आनंद व्यक्त केला. यात प्रदेश युवक काँंग्रेसचे माजी महासचिव राहूल पुगलिया, अशोक नागापुरे, प्रविण पडवेकर आदी सहभागी झाले होते. या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसचे झेंडे हातात घेऊन गांधी चौक ते जिल्हा समामान्य रूग्णालय अशी पदयात्राही काढली. यात अनेक युवक सहभागी झाले होते.
मागील २०१० पासून चंद्रपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा लढा सुरू आहे. माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी बल्लारपुरातील एका कार्यक्रमात तत्कालिन दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे ही मागणी केली होती. त्यावर सकारात्मपणे उत्तर देत चंद्रपुरारत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. तेव्हापासून नरेश पुगलिया यांचा सातत्याने प्रयत्न सुरू होता. चंद्रपूर जिल्हा औद्योगिक असल्याने आणि येथे प्रदूषण अधिक असल्याने या वैद्यकीय महाविद्यालयाची गरज असल्याचे पटवून देण्यात आली होती. याच मुद्यावर हा प्रस्ताव मान्यही झाला होता, मात्र दरम्यानच्या काळात हा प्रस्ताव पुन्हा रेंगाळला.
एमसीआयच्या चमूने चंद्रपुरात तीन वेळा येऊन पहाणी केली होती. अखेरच्या भेटीत महाविद्यालयाच्या उभारणीत २४ त्रुट्या काढल्या होत्या. त्या दूर करण्याची मुदत दिली होती. त्या नंतरच्या घटनाक्रमात देशरातील काही वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने रोखली होती. यात २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रामध्ये सुरू होणाऱ्या राज्यातील सहा प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची परवानगी नाकारली होती. यात चंंद्रपूर, गोंदिया, सातारा, बारामती, नंदूरबार आणि अलिबाग ही सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सांगली येथील खाागी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश होता. या निषेधार्थ चंद्रपूर आणि बल्लारपुरातील काँग्रेक कार्यकर्त्यांनी एक दिवसाचा धरणा दिला होता. यापूर्वी चंद्रपुरातील नागरिकांनी मानवी साखळी उभारून शासनापर्यंत वैद्याकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीच्या मागणीचा संदेशही पोहचविला होता. एक दिवसीय बंद, धरणे, अशा आंदोलनासोबतच राहूल पुगलिया, गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष प्रकाश इटनकर, प्रकाश वागदरकर यांनी न्यायलयात याचिका सादर केली होती. न्यायालयात जनहीत याचिकाही स्थानिक गांधी चौकात दिला. या संदर्भात नरेश पुगलिया यानी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्रही लिहून विनंती केली होती. महाविद्यालय डावलल्याच्या मुद्यावरून काँंग्रेस अणि भाजपा नेत्यांमध्ये अलीकडच्या काळात ताणतणावही वाढला होता. मात्र जिल्ह्यात पुन्हा उल्हासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
अहवाल नाकारण्याला एमसीआय जबाबदार - अहीर
गोंदीया आणि चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय याच चालू सत्रापासून सुरु होण्याची अपेक्षा होती. मात्र एमसीआयने या संदर्भातील अहवाल जबाबदारीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे सादर केला नव्हता, परिणामत: मंजुरी नाकारण्यात आली होती, असे केंद्रीय रसारन मंत्री हंसराज अहीर यांनी एका पत्रकातून म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय सर्व नागरिकांसाठी अत्यंत आशादायी असल्याचे त्यांनी पत्रकातून म्हटले आहे. हे महाविद्यालय याच सत्रात सुरू व्हावे यासाठी आपण आरोग्यमंत्र्यांशी सतत चर्चा करीत होतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारने दखल न घेतल्याने न्यायालयात जावे लागले- पुगलिया
वास्तविक मेडीकल कॉलेज हे मागील वर्षीच सुरू व्हायला पाहिजे होते. मात्र तसे झाले नाही. या वर्षी जिल्ह्यात दोन मंत्री असल्याने पहिल्याच टप्प्यात याला मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र माशी कुठे शिंकली कळले नाही. शासनाने नाकारल्यानंतर न्यायपालिकेने न्याय दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी दिली. मेडीकल कॉलेजसाठी अनेकदा आंदोलने केली. मोर्चे काढले. मात्र शासनाकडून दखल न घेतली गेल्याने अखेर न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने न्यायनिवाडा केला असल्याचेही पुगलिया यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.