व्हॅलिडिटीचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2016 12:40 AM2016-06-18T00:40:06+5:302016-06-18T00:40:06+5:30

चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालय गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयी आहे.

Give rights to acceptance of validity of tehsildars | व्हॅलिडिटीचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्या

व्हॅलिडिटीचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्या

Next

सुदर्शन निमकर यांची मागणी : प्रमाणपत्रासाठी जावे लागते गडचिरोलीला
राजुरा : चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालय गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयी आहे. त्यामुळे तेथे जाऊन प्रस्ताव सादर करणे किंवा पोच पावती आणणे अनेकांना अडचणीचे जाते. त्यामुळे व्हॅलिडिटीचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याची मागणी माजी आ. सुदर्शन निमकर यांनी केली आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार येत्या ९ जुलैला राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहे. यात बहुतांश ग्रामपंचायती या आदिवासी उपायोजन क्षेत्रातील पेसा अंतर्गत येत असल्याने या ठिकाणी अधिक प्रमाणात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून उमेदवार आहे. त्या उमेदवारांना निवडणुकीचे नामनिर्देशन पत्र सादर करते वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रस्ताव सादर केल्याची पोचपावती जोडणे अनिवार्य आहे.
अशा वेळी आदिवासी उमेदवारांना गडचिरोली येथे जाण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. कधी वेळेवर प्रस्तावही सादर होत नाही. परिणामी उमेदवारीपासून दूर राहावे लागते. याकरिता सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तहसीलदार यांच्या मार्फत स्वीकारुन उमेदवारांना पोच पावती देण्यासंबंधीची मागणी माजी आ. सुदर्शन निमकर यांनी केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे ७५ टक्के ग्रामपंचायती या आदिवासी उपायोजना क्षेत्रातील पेसा अंतर्गत येणाऱ्या असून ५० टक्के पेक्षा जास्त पदे ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.
त्यातील ५० टक्केच्या वर महिला उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. निवडणुकीकरीता सक्षम उमेदवारांचा शोध घेणे, त्याचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राकरिता आवश्यक पुरावे व इतर कागदपत्र गोळा करणे अत्यंत जिकरीचे असून अशातच जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव सादर केल्याची जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयातून पोच पावती विहित मुदतीत आणणे उमेदवारांना शक्य होत नाही आहे.
या सर्व समस्या दूर सारण्यासाठी सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तहसीलदार यांच्या मार्फत स्वीकारुन उमेदवारांना पोच पावती देण्याची मागणी माजी आ. सुदर्शन निमकर यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)

Web Title: Give rights to acceptance of validity of tehsildars

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.