शासनाचा ‘तो’ जीआर अन्यायकारक

मत्ता व दायित्वाबाबत राज्ंय शासनाने १७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी काढलेले परिपत्रक अन्यायकारक असल्याचा आरोप तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केला. त्यामुळे हा जीआर तात्काळ रद्द करण्यात यावा,

चंद्रपूर : मत्ता व दायित्वाबाबत राज्ंय शासनाने १७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी काढलेले परिपत्रक अन्यायकारक असल्याचा आरोप तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केला. त्यामुळे हा जीआर तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी २५ आॅगस्ट २०१४ रोजी केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत राज्याचे मुख्य सचिव, अप्पर सचिव व त्यांच्या अधिनस्त सर्व सचिवांची प्रपत्र अ, ब, क, १,२,३ नुसार ‘नोकरीवर लागण्यापूर्वी व आजची मत्ता व दायित्व’ याबाबतची माहिती मागितली. दरम्यान १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी अप्पर सचिव सु.ह. उमरानीकर यांनी २१ जून २०१२ ला मंत्रालयाला लागलेल्या आगेमध्ये काही दस्तावेज नष्ट झाल्यामुळे ही माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही, असे पत्र दिले. त्यानंतर १६ आॅक्टोबर रोजी शासनाच्या मुख्य सचिवांचे सचिव रा.शा. कौरते यांनी सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक १९ मंत्रालय मुंबई-३२ यांच्याकडे अर्ज पाठविले आहे. त्यांच्याकडे पत्रव्यवहार करा, असे पत्र विनोद खोब्रागडे यांना पाठविले. विशेष म्हणजे, लगेच दुसऱ्या दिवशी १७ आॅक्टोबरला शासनाचे उपसचिव प्र.प्र.गोसावी यांनी परिपत्रक काढून त्यात वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती पुरवू नये, असे नमूद केले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना व आचारसंहिता लागू असताना, तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यरत नसताना असा प्रकारचा जीआर जारी करून राज्यातील ११ कोटी जनतेवर अन्याय केला आहे, असा आरोप विनोद खोब्रागडे यांनी केला आहे. त्यामुळे हा जीआर तात्काळ रद्द करावा. अन्यथा या परिपत्रकाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशाराही खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.(शहर प्रतिनिधी)