धानाच्या हमीभावात राज्य शिफारशीपेक्षा ५३ टक्क्यांनी घट

केंद्र सरकारने कपाशीला २६० रूपये, सोयाबीन १७०, तूर २००, बाजारी १५० रूपये आणि उडिदाच्या हमीभावात ३०० रूपयांची वाढ जाहीर केली. खरीप भाताचा हमीभाव गतवर्षीच्या तुलनेत २. ९ टक्के म्हणजे ५३ रूपयांनी वाढविल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे ‘ए’ ग्रेडच्या भाताला यंदा १ हजार ८ हजार ८६८ रूपये हमीभाव मिळणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.

ठळक मुद्देदीडपट हमीभावावर प्रश्नचिन्ह : सोयाबीन हमीभावातही ३३ टक्क्यांची तफावत

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या कृषी मूल्य आयोगाने यंदाच्या २०२०-२१ च्या खरीप हंगामाकरिता धानाला १ हजार ८६८ प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. त्यामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत ५३ टक्क्यांनी वाढ झाली. मात्र, राज्यातील सहा कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यास अहवालावर आधारित राज्य सरकारने १५ टक्के नफा गृहीत धरून शिफारस केलेल्या हमीभावापेक्षा केंद्र सरकारच्या भावात तब्बल ५३ टक्क्यांचीघट झाल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. सोयाबीन हमीभावातही ३३ टक्क्यांची तफावत असल्याने दीडपट हमीभाव दिल्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
केंद्र सरकारने कपाशीला २६० रूपये, सोयाबीन १७०, तूर २००, बाजारी १५० रूपये आणि उडिदाच्या हमीभावात ३०० रूपयांची वाढ जाहीर केली. खरीप भाताचा हमीभाव गतवर्षीच्या तुलनेत २. ९ टक्के म्हणजे ५३ रूपयांनी वाढविल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे ‘ए’ ग्रेडच्या भाताला यंदा १ हजार ८ हजार ८६८ रूपये हमीभाव मिळणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने गतवर्षीच्या खरीप हंगामात १५ टक्के नफा गृहित धरून भाताला ३ हजार ९२१ रूपये हमीभाव देण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने १ हजार ८१५ रूपये हमीभाव जाहीर केला. राज्याच्या शिफारस केलेल्या दरापेक्षा ५४ टक्क्यांनी घट होती. यंदा १ हजार ८६८ हजार रूपये हमीभाव जाहीर केल्याने राज्य शिफारशीच्या तुलनेत ५३ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

मागील वर्षातील हमीभावाची तुलना
सोयाबीनला गतवर्षी ५ हजार ७५५ हमीभावाची शिफारशी करूनही ३ हजार ७१० रूपये प्रति क्विंटल दर मिळाला होता. त्यामध्येही ३६ टक्क्यांची घट दिसून आली होती. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने ३ हजार ८८० रूपये हमीभाव जाहीर केला. या शिफारशीच्या तुलनेत केंद्र सरकारने दिलेल्या हमीभावात ३३ टक्क्यांची घट झाली आहे. नाचणी, मका, तूर, बाजरी, मूग, ज्वारी, भूईमूग, सूर्यफूल, तीळ आदी पिकांबाबतही राज्याने केलेल्या शिफारशीत सुमारे ३५ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वाढत चाललेला उत्पादनाचा खर्च पाहता केंद्र सरकारने हमीभावातील केलेली वाढ तुटपुंजी असल्याची टीका शेती प्रश्नांचे अभ्यासक करीत आहेत.

१ लाख ७६ हजार क्षेत्रात धान लागवड
चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक भात लागवड केली जाते. चंद्रपूर जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात १ लाख ७६ हजार ९३ हेक्टर क्षेत्रात भात, १ लाख ८५ हजार २२८ हेक्टर क्षेत्रात कापूस, ४९ हजार ५६२ क्षेत्रात सोयाबीन आणि २९ हजार ६४० हेक्टरमध्ये तूर लागवडीचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी धान व अन्य पिकांचा हमीभाव जाहीर केले जाते. मात्र, धान लागवडीसाठी होणारा उत्पादन खर्च विचारातच घेत नाही.


केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाचे प्रामाणिकपणे मूल्यांकन करून २०२०-२१ च्या खरीप हंगामातील पिकांना हमीभाव जाहीर केला नाही. विदर्भातील धान उत्पादक नव्हे तर सर्वच अधिसूचित २८ शेतमाल घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारने विश्वासघातच केला आहे. खरिपाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे.
- अ‍ॅड. वामनराव चटप,
माजी आमदार व कृषी अभ्यासक,
राजुरा.