स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याची बेभाव विक्री

शासनाच्या वतीने दर निश्चित करून पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा धान्य वितरणाकदूता रास्त भाव दुकानांमार्फत धान्य वाटप करण्याचे निर्धारित आहे.

नियमांची पायमल्ली : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
गेवरा : शासनाच्या वतीने दर निश्चित करून पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा धान्य वितरणाकदूता रास्त भाव दुकानांमार्फत धान्य वाटप करण्याचे निर्धारित आहे. परंतु सदर धान्याची ग्रामीण खेड्यात नियमांची पायमल्ली करून बेभाव विक्री सुरू असल्याचे पहावयास मिळत आहे. यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याची बोंब शिधापत्रिकाधारक करीत आहेत.
पात्र शिधापत्रिकाधारक अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये म्हणून तहसीलदारांमार्फत गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर शासकीय दरपत्रक परिपत्रकासह प्रसिद्धीसाठी पाठविल्या जाते व प्रत्येक गावातील गावकऱ्यांना योजनानिहाय धान्य पुरवठ्याच्या तपशिलाचे परिपत्रक प्रसिद्धीस द्यायचा असते, असे शासकीय संकेत आहेत. त्यामध्ये अंतोदय अन्न योजनेच्या लाभधारकास प्रतिकार्ड ३५ किलो धान्य, २० किलो गहू २ रुपये दराने तर १५ किलो तांदुळ ३ रु. दराने व साखर प्रति किलो १३ रुपये ५० पैसे या दराने उपलब्ध होते. तर दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब लाभार्थींना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू २ रु. प्रमाणे तांदुळ प्रति व्यक्ती २ किलो ३ रुपये प्रमाणे, साखर प्रति व्यक्ती ४०० ग्रॅम या नुसार प्रतिकिलो १३.५० पैसे विक्री करायची आहे. परंतु ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्य दुकानातून या दरपत्रकास तिलांजली देवून साखर सरळसरळ २० रुपये प्रति किलोप्रमाणे विकली जाते तर गहू व तांदूळ धान्य दुकानदारांच्या मर्जीनुसार विक्री होत असते.
शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक धान्य दुकानात दरपत्रकाचे फलक दुकानाच्या दर्शनी भागावर लावायचे असते. प्राप्त व उचल केलेला माल, उपलब्ध साठा, प्रमाण प्रकार, दर्शविणारा सुचना फलक असावा लागतो. प्रत्येक कार्डधारकांना पावती द्यावी लागते. इलेक्ट्रॉनिक्स काट्याचे वजन आदी बाबीची पुर्तता स्वस्त धान्य दुकानातुन करायची असते.
परंतु या बाबीकडे दुर्लक्ष होत असून तालुका प्रशासनाकडे सदर धान्य दुकानदारांमार्फत कोणते विवरण पत्र सादर केले जाते, याची अनभिज्ञता आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य व्यवस्था सुरळीत सुरू असल्याचे प्रशासनास वाटते. शिधापत्रिका धारक ग्राहकांनी एका गावात बेभाव विक्री व वरिल सर्व अनियमितता बाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. तेव्हा या बाबी चौकशीत स्पष्ट झाल्या. याची जिल्हा प्रशासनाला खात्री पटून संबंधित धान्य दुकानावर परवाना रद्द व फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश तहसीलदार सावली यांच्या अहवालावरून दिले. परंतु जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सदर धान्य दुकानदारास कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली व बाजू ऐकुण संबंधित दुकानदारास दंड म्हणजे १००० रुपये आकारून सरळ मोकळे केले असल्याने तक्रारकर्त्या ग्रामस्थांना न्यायापासून वंचित रहावे लागले आहे.
वाढत्या महागाईच्या तुलनेत स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य नगण्य भावात उपलब्ध होत असल्याने याचे महत्व सर्वसामान्यांना आहे. मात्र तसे ेहोत नसून फायदा मात्र विक्रेत्यांनाच होताना दिसतो. याची बोंब गावागावात होवू लागली. परंतु गावातील नागरिकांची ओरड ी गावपातळीच्या पुढे आली नाही. सामान्य नागरिक आहे त्या स्थितीत सर्व चालवितात. त्यामुळे प्रशासनाला या बाबीची गंभीरता कळू शकत नसावी, असे दिसून येते. (वार्ताहर)