ग्रामपंचायत कर्मचारी समस्याग्रस्त

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. मात्र मूल तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन

भेजगाव : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. मात्र मूल तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केल्या जात आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी जो खर्च येईल त्यासाठी एकुण खर्चाच्या ५० टक्के एवढा अनुदान शासनाकडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित ५० टक्के खर्च संबंिधत ग्रामपंचायतीने करावयाचा असतो. मात्र मूल तालुक्यातील बोंडाळा बुज., बोंडाळा खुर्द, नवेगाव भुज, बेंबाळ, चकदुगाळा, भेजगाव, हळदी, पिपरी दीक्षित, चिंचाळा, ताडाळा, उथळपेठ, सुशी दाबगाव, नलेश्वर, चिरोली आदी गावातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनानुसार वाढीव वेतन मिळत नसून मूल तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळत असल्याने ग्रा.पं. प्रशासनाविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनावरील खर्चाबरोबरच ग्रामपंचायत निधीतून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन न देऊ शकणाऱ्या ग्रामपंचायतीकडे पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती कर आदी शिवाय उत्पन्नाची साधने नाहीत. त्यामुळे कमी उत्पन्नाच्या व कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून वाढीव अनुदान देण्याची बाब लक्षात घेऊन मंत्रीमंडळाने बैठकीत ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नानुसार वाढीव अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र मूल तालुक्यातील बहुतांश ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना वाढीव किमान वेतन मिळत नसल्याने मूल तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनने एल्गार पुकारला आहे. (वार्ताहर)