आपले सेवा सरकार केंद्रांमुळे ग्रामपंचायतची गळचेपी

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या ई-पंचायत प्रकल्पानुसार ग्रामपंचायतीचे रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले व अन्य महत्त्वाच्या सेवा गावातच नागरिकांना मिळत असल्याने त्याचा फायदा होतो. जिल्ह्यात हजारांच्या जवळपास आपले सेवा केंद्र असून ती केंद्राने नेमलेल्या खासगी कंपनीमार्फत चालवली जातात.

ठळक मुद्देसंगणक परिचालकांच्या वेतनावर कुऱ्हाड : पैसे देऊनही कामांचे धिंडवडे

रवी जवळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ग्रामपंचायतीकडून ग्रामस्थांना देण्यात येणाऱ्या विविध संगणकीकृत प्रमाणपत्रे, दाखले, तसेच ग्रामपंचायतींशी संबंधित नसलेल्या परंतु लोकोपयोगी सुविधा गावात उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आली. मात्र, आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणजे संबंधित कंपनीसाठी शासनाने निर्माण केलेले भ्रष्टाचाराचे कुरणच झाले आहे. केंद्र चालवणारी संबंधित कंपनी ग्रामपंचायतींकडून १४ व्या वित्त आयोगातून प्रारंभीच महिन्याला सुमारे १२ हजार रुपये याप्रमाणे रक्कम घेते. मात्र संगणक आॅपरेटरचे वेतन अदा करीत नाही. त्यामुळे कामांवर परिणाम होत आहे. याबाबत ग्रामपंचायतींकडूनही तक्रारी वाढू लागल्या असून ही कामे ग्रामपंचायतीलाच सुपुर्द करण्यात यावी, अशीही मागणी होत आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या ई-पंचायत प्रकल्पानुसार ग्रामपंचायतीचे रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले व अन्य महत्त्वाच्या सेवा गावातच नागरिकांना मिळत असल्याने त्याचा फायदा होतो.
जिल्ह्यात हजारांच्या जवळपास आपले सेवा केंद्र असून ती केंद्राने नेमलेल्या खासगी कंपनीमार्फत चालवली जातात. या केंद्रांची मुदत ३० मार्चलाच संपली आहे. मात्र, शासनाने पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. आता तीदेखील संपली आहे.
आपले सेवा केंद्राची सेवा देण्यासाठी संबंधित कंपनी एका ग्रामपंचायतीकडून महिन्याला १२ हजार रुपये घेत असते. त्यापोटी सह हजार रुपये आॅपरेटरला दिले जातात. तसेच इतर साहित्य खरेदी सहा हजार रुपये असे सांगितले जाते. परंतु वास्तवात ग्रामपंचायतीला वेगळाच अनुभव येत आहे. ग्रामपंचायतीने पैसे भरले तरी दोन -दोन वर्षे संगणक परिचालक यांना मानधन मिळत नाही. त्यामुळे बहुतांश परिचालक कामावर येत नाहीत. काम करूनही त्यांना पैसे दिले जात नाहीत; मात्र ग्रामपंचायतीकडून पैसे घेतले जातात. परिचालक कामावर येत नसल्याने ग्रामपंचायतीचे काम बंद पडते. याचा नाहक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो.
या परिचालकांनी जास्त दिवस काम केल्याचे दाखवून कंपनी मात्र पैसे उकळत आहे. साहित्य खरेदीच्या नावाने जे सहा हजार रुपये घेतले जातात, ते साहित्यही ग्रामपंचायतींना दिले जात नाहीत.
ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असलेल्या आपले सेवा सरकार केंद्र खरेच शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार सुरू आहे का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींना सुविधा पुरवते का, याची तपासणी अधिकाऱ्यांकडून का केली जात नाही, हाही प्रश्न पुढे येत आहे.
आपले सेवा सरकार केंद्राच्या गोंडस नावाने ग्रामपंचायतींचा कारभार उलट बिघडवला जात असल्याचे दिसून येते.
एक तर चांगली सेवा द्या नाही तर ग्रामपंचायतींना याबाबतचे सर्वाधिकार द्या, अशी मागणी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांमधून उपस्थित केली जात आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना सेवा द्यायची सोडून सेवेच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीची एकप्रकारे लूट केली जात आहे.

ग्रामपंचायतींकडेच द्यावी जबाबदारी
शासनाने विविध दाखले व इतर कामांसाठी ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सेवा सरकार केंद्र सुरू केले. मात्र या केंद्राद्वारे व्यवस्थित काम होत नसल्याने त्याचा त्रास ग्रामपंचायतींना, पर्यायाने पदाधिकारी व गावकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. ग्रामपंचायत यासाठी पैसे मोजते. मग संगणक परिचालक व इतर कामांची जबाबदारी या केंद्राला देण्याऐवजी ग्रामपंचायतींनाच हे काम का सोपविले जात नाही, असा प्रश्न ग्रा.पं. पदाधिकाºयांनी उपस्थित केला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निधीतून आपले सरकार सेवा केंद्राच्या संचालकला महिन्याला १२ हजार देण्यात येतात. यातून ही कंपनी त्या संगणक चालकाला वेळेवर वेतन देत नाही. त्यामुळे ते योग्य काम करत नाहीत. तेव्हा संगणक चालक यांचे वेतन व मेंटेनन्सचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे. यामध्ये कंपनीला विनाकारण महिन्याचे वेतन देण्यात येत आहे.
-प्रशांत कोल्हे, उपसरपंच
ग्रामपंचायत, वाहानगाव, ता. चिमूर

ग्रामपंचायतमध्ये शासनाच्या वतीने चालविण्यात येणारे आपले सरकार सेवा केंद्र अनेक कामांसाठी उपयुक्त असले तरी ग्रामपंचायतकडून अ‍ॅडव्हान्समध्ये रक्कम घेतल्यानंतरही ग्रामपंचायतमध्ये काम करीत असलेल्या केंद्र चालकाला नियमित पगार मिळत नाही. वर्षातून चार ते पाचदा ते संपावर जातात. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची कामे खोळंबली जाते. त्याऐवजी जर शासनामार्फत हे केंद्र न चालवता ग्रामपंचायतीला स्वतंत्ररित्या चालवायला दिल्यास ग्रामपंचायतीला काम करणे सोपे होईल. केंद्र चालकावर ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण राहील. शेवटी त्यांच्या पगारावर ग्रामपंचायतीचा खर्च होत आहे.
- मंगलदास गेडाम, सरपंच, बिबी.