ग्रामपंचायत पथदिव्यांचे बिल भरण्यास असमर्थ

शंकरपूर: ग्रामीण भागातील अनेक ग्रामपंचायतीचे आर्थिक उत्पन्न कमी आहे. घरभाडे व पाणीपट्टीच्या माध्यमातून जे कर ग्रामपंचायतला जमा होते, त्यामधून कर्मचारी मानधन, गटारे सफाई व गावातील पथदिवे इत्यादी बाबीसाठी तो पैसा खर्च होतो. टॅक्स वसुली पूर्ण असेल तर हे शक्य होते, अन्यथा या बाबींनासुद्धा पैसा कधी शिल्लक राहत नाही. त्यामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयाचे विद्युत बिल व आदी बाबींसाठी निधी लागतो. त्यामुळे ग्रामपंचायत गावांतील पथदिव्यांचे थकीत बिल भरू शकत नसल्याचे सरपंच अरविंद राऊत यांनी म्हटले आहे.

पंचायत समिती स्तरावरून ग्रामपंचायतच्या स्वनिधीतून गावातील पथदिवे यांचे बिल भरण्यास पत्रव्यवहार केल्या जात आहे; परंतु ग्रामपंचायतला संगणक परिचालक मानधन व अन्य विकास कामांसाठी अल्प निधी असून, १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी कमी असतो. त्यामधून विकास कामे करायची की बिल भरायची, असा प्रश्न सरपंच अरविंद राऊत यांनी केला आहे. अनेक वर्षांपासून गावांतील पथदिव्यांची बिले पंचायत समिती स्तरावरून भरल्या जात होती आणि आता लाखोंच्या घरात थकीत बिल ग्रामपंचायतला दिल्या गेली. ही मनमानी ग्रामपंचायत सहन करणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने सर्व ग्रामपंचायतची बिले माफ करावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.

बॉक्स

वीज कंपनीने ग्रा.पं. ला व्यवसाय कर द्यावा

मागील अनेक वर्षांपासून प्रत्येक गावात महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी व्यवसाय करीत आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायतला व्यवसाय कर वसूल करण्याचा अधिकार आहे. गावातील ग्राहक संख्येनुसार विद्युत कंपनीने ग्रामपंचायतला व्यवसाय कर द्यावा. त्याबाबतचा ठराव येणाऱ्या १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत घेतल्या जाणार असून, आधी विद्युत कंपनीने व्यवसाय कर द्यावा, नंतर आम्ही बिल भरू, अशी प्रतिक्रिया सरपंच अरविंद राऊत यांनी दिली असून, होणारा ठराव व निवेदन मुख्य कार्यकारी अभियंता विद्युत वितरण कंपनी, आमदार व संवर्ग विकास अधिकारी चिमूर यांना देण्यात येणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.