वाढीव गृहकराने मूलकरांची उडाली झोप

नगर विकासासाठी संवेदनशील नसलेल्या मूल नगर प्रशासनाने सन २०१५-१६ या वर्षात चक्क चारपट गृहकर वाढविण्याचा प्रयत्न चालविला असून त्यामुळे नागरिकांची झोप उडाली आहे.

नगर परिषद : सभेत २५ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव
मूल : नगर विकासासाठी संवेदनशील नसलेल्या मूल नगर प्रशासनाने सन २०१५-१६ या वर्षात चक्क चारपट गृहकर वाढविण्याचा प्रयत्न चालविला असून त्यामुळे नागरिकांची झोप उडाली आहे. नगर परिषदेच्या सभेत पदाधिकारी व नगरसेवकांनी एकूण गृहकरावर २५ टक्के वाढ करावी, असा प्रस्ताव पारित केला आहे. मात्र पालिकेने गेल्या २० वर्षापासून गृहकर न वाढविल्याने जिल्हाधिकाऱ्याने गृहकर वाढविण्याबाबत पत्र पाठविले आहे. गेल्या २० वर्षापासून टप्प्या-टप्प्याने गृहकर वाढविणे आवश्यक असताना तत्कालीन पदाधिकारी व प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने आता त्याचा सरळ फटका नागरिकांना बसणार आहे.
नगर परिषद मूलचे मुख्याधिकारी यांनी महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम १९६५ मधील कलम ११९ पोट कलम १ अन्वये सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या वर्षापर्यंत सरसकट चार ते पाच पट फेर मुल्यांकनाची आकारणी करुन नागरिकांना नोटीस पाठविली आहे. तसेच अधिनियम १९६५ मधील कलम १२० अन्वये आपली काही उजर वा आपेक्ष असल्यास ३० दिवसाच्या आत लेखी सादर करण्याबाबत कळविले आहे. जवळपास सर्वच नागरिकांनी आक्षेप घेत लेखी पत्र सादर केले आहे. नियमानुसार दर चार वर्षानी फेरमूल्यांकन करून कर वाढविणे आवश्यक होते. मात्र तत्कालीन पदाधिकारी व मुख्याधिकारी यांनी कर वाढ केली नाही.
ही बाब जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या लक्षात येताच त्यांनी करवाढ करण्याबाबत कळविले. त्याचा आधार घेत मुख्याधिकारी यांनी करवाढ करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
नागरिकांच्या मते २० वर्षांची सरसकट करवाढ करणे म्हणजे सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार असून तत्कालीन प्रशासनाने केलेली चूक सर्वसामान्यांवर लादणे उचित नसल्याचे म्हटले आहे. विकासाबाबत संवेदनशील नसणाऱ्या पालिका प्रशासनाने नागरिकांना विविध सोई-सुविधा पुरवाव्यात. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने कर वाढ करावी. सरसकट वाढ करणे म्हणजे नागरिकांचे आर्थिक शोषण करण्याचा प्रकार असल्याचे, मत व्यक्त करीत आहेत. या प्रकारामुळे नागरिकांत असंतोष पसरला असून पालिका प्रशासन नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात दुर्लक्ष करित असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ही गृहकर वाढ थांबविण्याची मागणी आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

नगर परिषद स्थापनेनंतर सन १९९२ ला दोन टक्के करवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर दर वेळेस दोन ते तीन टक्के वाढ केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात सर्वेक्षण करून गृहकर आकारले गेले नव्हते. यावेळी प्रत्यक्ष घराचे सर्वेक्षण व मोजणी करून मूल्यांकन केले आहे. मूल्यांकनाप्रमाणे करवाढ केली नाही तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, अंशदान, पेंशन आदी सुविधा शासन पुरविणार नाही. करवाढ चार ते पाच पट वाढणार नसून मर्यादित वाढेल.
- रवींद्र ढाके, मुख्याधिकारी न.प. मूल
पालिकेने सभेत २५ टक्के करवाढ करण्याचा ठराव पारित केलेला आहे. करवाढ ही गेल्या २० वर्षापासून करण्यात आली नाही. ही बाब तत्कालीन प्रशासनाची चूक आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेठीस धरणे उचीत नाही. मुख्याधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष घालून कुणावरही अतिरिक्त भार पडणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे.
- प्रशांत समर्थ, सभापती बांधकाम न.प. मूल