बिंदूनामावलीने होणार गुरुजींच्या बदल्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2018 10:18 PM2018-11-14T22:18:54+5:302018-11-14T22:19:18+5:30
शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या निवडीच्या प्रवर्गानुसार होणार आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची बिंदूनामावली अद्ययावत होत नाही अथवा त्याला मागासवर्ग कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये अन्य जिल्हा परिषदांमधून रिक्त जागावर शिक्षकांना थेट पाठविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे.
राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या निवडीच्या प्रवर्गानुसार होणार आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची बिंदूनामावली अद्ययावत होत नाही अथवा त्याला मागासवर्ग कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये अन्य जिल्हा परिषदांमधून रिक्त जागावर शिक्षकांना थेट पाठविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे.
आंतरजिल्हा बदली प्रकरणात अन्याय झालेल्या शिक्षकांना या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा परिषदांनी शिक्षकांची बिंंदूनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून मान्य करून घेतली नाही. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीची कार्यवाही करताना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. बदली प्रक्रियेत सुलभता व गतिमानताऐवजी ही प्रक्रिया क्लिष्ट झाली होती. अनेक शिक्षकांवर अन्याय होण्याचा धोका निर्माण झाला. दरम्यान, ज्या जिल्ह्यांचे रोस्टर पूर्ण नाही, अशा जिल्ह्यातील संबंधित जि. प. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांवर सातत्याने सुरू होती.
या मागणीची दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी बिंदुनामावली संदर्भातील आदेश जारी केला. यापूर्वी काढलेल्या २३ आॅक्टोबरच्या आदेशामुळे अल्पसेवा झालेल्या शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.
शाळा अ श्रेणीमध्ये आणण्याची जबाबदारी सामूहिक असताना एका शिक्षकाला जबाबदार धरणे अयोग्य आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याची मागणी काही शिक्षक संघटनांनी केली. तालुकाअंतर्गत म्युच्युअल बदली करणे हाही एक योग्य पर्याय असल्याचे संघटनांनी सुचविले आहे.
१० टक्के जागांची अट
शिक्षक संघटनांनी ग्रामविकासाचे सचिव असिम गुप्ता यांची भेट घेऊन मागण्या रेटून धरल्या. बदल्या करताना पूर्वी निश्चित केलेल्या बदली धोरणांचा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्यास त्या जिल्हा परिषदेमधून शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने बाहेर जाता येणार नाही. जिल्ह्यातून बाहेर जाण्याकरिता रिक्तपदांची टक्केवारी १० टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद केले होते. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.