प्रशासनाच्या दुतांनीच वाढविली नागरिकांची डोकेदुखी

शासनाच्या धोरणाविषयी ग्रामसेवकांनी सुरु केलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची कामे खोळंबली आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे तयार करण्याकरिता तर शेतकऱ्यांना पिक

राजकुमार चुनारकर - खडसंगी
शासनाच्या धोरणाविषयी ग्रामसेवकांनी सुरु केलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची कामे खोळंबली आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे तयार करण्याकरिता तर शेतकऱ्यांना पिक कर्ज व अन्य योजनांचा लाभ मिळणे दुरापस्त झाले आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांचा शासनाच्या विरोधात चाललेल्या या आंदोलनाचा त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी जनतेकडून होत आहे.
चिमूर तालुक्यातील ९८ ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी २ जुलैपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतीच्या चाव्या संवर्ग विकास अधिकारी यांच्याकडे दिल्या आहेत. ग्रामीण जनता आणि शासन यांचा दुत असलेल्या ग्रामसेवकाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. शासनाची कोणतीही माहिती अथवा योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम ग्रामसेवक करीत असतो. ग्रामसेवकाने दिलेल्या कागदपत्राच्या आधारे वरिष्ठ अधिकारी विविध प्रमाणपत्र देतात.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या नेतृत्वात ग्रामसेवकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे ग्रामसभासदांना प्रमाणपत्रे उपलब्ध होणे बंद झाले आहे. तालुक्यातील शेतकरी, विद्यार्थ्यांचे अनेक कामे खोळंबली आहेत. यामुळे शैक्षणिक प्रवेश व जात विषयक प्रमाणपत्रापासून विद्यार्थी व शेतकरी वंचित राहत आहेत.