उच्च न्यायालयाचा शेतकऱ्यांना दिलासा ! मोबदल्याशिवाय जमीन ताब्यात घेण्यास मनाई

Chandrapur : बांधकाम विभागाने काजळसर परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन घेतली होती ताब्यात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बळजबरीने तालुक्यातील काजळसर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीला सरकारी जमीन भासवून त्यातून रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू केले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जमिनीचे शेतकरीच मालक आहे, त्यांना आधी मोबदला देऊन जमीन घ्या, असा आदेश दिला. या आदेशाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

चिमूर तालुक्यात काम्पा ते मोटेगाव जिल्हामार्ग तयार करण्याचे काम सुरू आहे. २०२० मध्ये या कामाचे कंत्राट कंपनीला दिले. बांधकाम विभागाने शेतकऱ्यांच्या शेतातून हा प्रमुख जिल्हामार्ग तयार करण्याकरिता सीमांकन केले. शेतात खोदकाम करणे सुरू केले. शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणे सुरू झाले. मात्र, पदरी निराशाच आली. अखेर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. अॅड. भूपेश पाटील यांच्या माध्यमातून न्यायालयात धाव घेतली. दिवाणी सरकारी अभिलेखात नमूद नसलेल्या जागेवरून रस्त्याचे बांधकाम करणे म्हणजे खासगी संपत्तीवरील मालकाच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याचा अॅड. पाटील यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. उच्च न्यायालयातील मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे यांनी महामार्गाचे काम सुरू केल्यास ते शेतकऱ्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमण समजले जाईल. त्याची किंमत सरकारला भरावी लागेल, असा आदेश दिला आहे.

असा झाला युक्तिवाद
न्यायालयाने सरकार व बांधकाम विभागाला याबाबत निर्णय घेण्याकरिता सांगितले होते. मात्र, ही जमीन खासगी नसून, सरकारची असल्याने हा महामार्ग त्याच जमिनीतून करण्यात येईल, अशी आडमुठी भूमिका सरकारी पक्षाने घेतली होती. यासंदर्भात न्यायालयाकडून बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. ४ एप्रिल २०२५ रोजी ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणीसाठी आली. शेतकऱ्यांकडून अॅड. भूपेश पाटील व सरकारकडून अॅड. दामले यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकला. त्यानंतर शेतकऱ्यांची भूमिका योग्य असल्याचा आदेश दिला.