सहा महिन्यांत निवडणूक घ्या; जिल्हा बँक प्रकरणी न्यायालयाचा सरकारला आदेश

Chandrapur : यापुढे धोरणात्मक निर्णयास मनाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत प्रशासकाची नेमणूक न करता सहा महिन्यांच्या कालावधीत विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत राहील. आगामी सहा महिन्यात सरकारने बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक संस्थेच्या उपविधीनुसार घ्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २७) दिला. नोकरभरती प्रकरणाने सध्या चर्चेत असलेल्या बँकेला या आदेशाने मोठा दिलासा मिळाल्याची सहकार क्षेत्रात चर्चा आहे.

राज्यात चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक तसेच काही साखर कारखान्यांची निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे या सर्व बँकांवर प्रशासकाची नेमणूक करून निवडणूक घ्यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांत याचिका दखल झाल्या होत्या.

यापुढे धोरणात्मक निर्णयास मनाई
आगामी सहा महिन्यांत बँकेची निवडणूक घेण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. या आदेशामुळे संचालकांना सहा महिने मुदतवाढ मिळाली. बँकेतील नोकरभरतीचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. नोकरभरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे बँकेच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होती. सोमवारी (दि. २७) याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले होते.

२०१७ मध्येच बँकेने भरली निवडणूक खर्च रक्कम
सन २०१२पासून चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे प्रशासक नेमून निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने २०१७मध्येच बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक घेण्यात यावी म्हणून निवडणूक खर्चाची रक्कम भरली आहे, असेही बँकेच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.