प्रलंबित इंग्रजी शाळांना मंजुरीची आशा

इंग्रजी शाळांच्या प्रलंबीत प्रस्तावांना भाजपा सरकार तातडीने मंजुरी देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने २८ मे २०१० रोजी तत्कालिन परिपत्रकानुसार विनाअनुदानित

चंद्रपूर : इंग्रजी शाळांच्या प्रलंबीत प्रस्तावांना भाजपा सरकार तातडीने मंजुरी देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २८ मे २०१० रोजी तत्कालिन परिपत्रकानुसार विनाअनुदानित तत्वावर इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागविले होते. यानुसार शासनाकडे राज्यभरातून सुमारे सात हजार ४७५ प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यातील सुमारे तीनह हजार ११५ प्रस्तावांना जिल्हा व राज्यस्तरीय शिफारस प्राप्त असुन मंजुरी करीता राज्य शासनाकडे चार वर्षांपासून प्रलंबीत आहे. सदर शाळा शैक्षणिक सत्र २०१०-११ मध्येच सुरू करावयाच्या असल्याने एक महिन्याच्या आत या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे शासनाचे धोरण ठरले होते. या अनुषंगाने जिल्हा व राज्यस्तरीय शिफारस प्राप्त संस्थांनी शाळाही सुरू केल्या व यातील इयत्ता एक ते चारमधून राज्यभरात हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यासोबतच हजारो महिला शिक्षिकांना रोजगार प्राप्त झाला असुन त्या स्वावलंबी होऊन कुटुंबाला हातभार लावत आहेत.
दरम्यान, शासनाचे आदेशानुसार मे २०११ मध्ये या शाळांची फेरतपासणी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून झाली. येथे असलेल्या भौतिक सुविधांबाबतची छायाचित्रे काढुन शासनाकडे तसा अनुकुल अहवाल पाठविण्यात आला. मात्र अद्याप हा मुद्दा प्रलंबित आहे. तीन हजार ११५ पैकी केवळ दोनच संस्थांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. २५ सप्टेंबर २०१२ चे निर्णयानुसार एकुण तीन ११५ प्रस्तावांपैकी लोकसंख्येनिहाय महापालिका क्षेत्रात जास्तीत जास्त १५, नगरपालिका क्षेत्रात तीन तर ग्रामीण क्षेत्रासाठी केवळ एक शाळा मंजुर करण्याचे अन्यायकारक धोरण ठरविण्यात आले. तर ४ जानेवारी २०१३ च्या स्वयंअर्थसहायीत नव्या परिपत्रकानुसार ग्रामीण भागात शाळा सुरू करावयाची असल्यास दोन एकर तर शहरी भागात एक एकर जागेसह सर्व भौतिक सुविधा, पाच लाखांपर्यंतची अनामत रक्कम आदी जाचक अटी घालण्यात आल्या. अशा अटी केवळ भांडवलदार व धनदांडग्यांच्याच हिताच्या असल्याने शिक्षण क्षेत्रात आता प्रामाणिक हेतुने कार्य करण्यांना शाळा बंद कराव्या लागणार आहेत.
यासंदर्भात इंग्लिश स्कूल संस्थापक असोसिएशनने वेळोवेळी तत्कालिन शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सचिव, आमदार, खासदार व लोकप्रतिनिधींना निवेदने दिलीत. नागपूर अधिवेशनात उपोषण, मुंबई-पुण्यात धरणे आंदोलन, गेल्या एप्रिल महिन्यात पुण्यात शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयापुढे बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर उपोषणही करण्यात आले. तरीही तत्कालिन शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही.
जागतिकीकरण आणि स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी शिक्षणाकडे सर्वांचा कल असताना व सदर शाळांच्या माध्यमातून शेतकरी-शेतमजुर, ग्रामीण तथा शहरी भागातील गोरगरीब, सर्वसामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची सोय परवडेल अशा नाममात्र शुल्कामध्ये होत असतांना या शाळांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने अशा संस्थांपुढे व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपुढे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
या संस्थाचालकांचा संघर्ष सुरू असताना सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे यांच्यासह भाजप व शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी मोठे सहकार्य केले. तत्कालिन शासनाकडे पाठपुरावा सुध्दा केला तसेच आमचे सरकार आल्यास ताबडतोब प्रस्तावांना मंजुरी देऊ, असे आश्वासन देखील दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आता भाजपाचे सरकार आल्यामुळे व विरोधी पक्षात असताना सहकार्य करणारे नेते विद्यमान फडणवीस मंत्रीमंडळात महत्वपूर्ण पदावर असल्यामुळे हा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सुटेल अशी अपेक्षा इंग्लिश स्कुल संस्थापक असोसिएशनचे उमाकांत धांडे यांनी व्यक्त केली आहे.या शाळांमध्ये प्रि प्रायमरीचे वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेवून सुरू आहे. शासनाने सदर जिल्हा व राज्यस्तरीय शिफारस प्राप्त राज्यातील तीन हजार ११३ प्रस्तावांना २८ मे २०१० च्या नियमानुसार मान्यता देवुन एकदाचा हा मुद्दा निकालात काढावा, अशी मागणी आहे. (प्रतिनिधी)