लाभार्थीच नसताना बँकेत कसे जमा झाले ४६ लाखांचे अनुदान

वरोरा बाजार समितीत गैरव्यवहार : सचिवांचे प्रशासकीय अधिकार काढले

प्रवीण खिरटकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरोरा : कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकऱ्यांना शेतमाल ठेवण्यासाठी दरवर्षी तारण योजना राबविते. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी शेतमालच ठेवला नाही त्यांच्याही बँक खात्यात ४६ लाख रूपये जमा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या घटनेनंतर सचिवांचे प्रशासकीय अधिकार काढले असून दोषी कर्मचाऱ्यांचे दाबे दणाणले आहे.

शेतमाल निघाल्यानंतर शेतमालाचे दर कमी असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल विकताना दर कमी मिळतो. शेतमालास अधिकाधिक दर मिळावा, याकरिता तारण योजना राबविली जाते. या योजनेत शेतकऱ्यांनी शेतमाल ठेवल्यास त्यांना तत्काळ ७५ टक्के रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत जमा केली जाते. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीनेही ही योजना राबविली. योजनेंतर्गत ठेवलेला शेतमाल घेतल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिले जाते. योजनेत शेतमाल ठेवल्यानंतर संरक्षण करण्याची जबाबदारी बाजार समितीकडे असते. शेतकऱ्यांच्या घरी शेतमाल ठेवण्याचे अडचणी येतात. शिवाय घरात शेतमाल ठेवल्याने प्रतवारी घसरू शकते. प्रतवारी शेतमालाची घसरली तर शेतमाल कवडीमोल भावाने विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी तारण योजनेला मोठ्या प्रमाणात पसंती देतात. मात्र, वरोरा बाजार समितीत काही शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होता त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली.

यापूर्वी गाजला होता कांदा अनुदान घोटाळा
चंद्रपूर जिल्ह्यात कांदा हे पीक अतिशय नगण्य प्रमाणात घेतले जाते. तरीही वरोरा बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या ६७६ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारे २ कोटी ३० लाख रुपये अनुदान जमा झाले होते. कांद्यावर मिळणारे अनुदान लाटण्यासाठी ६५ हजार क्विटल कांदा खरेदी केल्याचे दाखवले. याप्रकरणी दोषींना शिक्षा झाली होती.

असा झाला गैरव्यवहार
वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोहबाळा मार्गावरील मुख्य बाजार व उपबाजार शेगाव येथे तारण योजना राबविली जाते. शेतकऱ्यांनी या दोन ठिकाणी शेतमाल ठेवल्यानंतर मालाचे नाव व वजन शेतकऱ्यांच्या बैंक विवरणाची माहिती बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयात पाठविली जाते. त्यानंतर संबंधित यादी संगणकावर तयार करून सचिव व सभापतींची स्वाक्षरी करतात. त्यानंतर रोखपाल शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचे डिटेल्स घेऊन धनादेश तयार करतो. त्यावर सचिव व सभापतींची स्वाक्षरी घेतली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होते. मात्र, शेतमाल न विकता काहींच्या खात्यात रक्कम झाली. संगणकावर यादी तयार करताना हा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे.

"तारण योजनेतील हा गैरव्यवहार उघडकीस येताच बाजार समिती संचालक मंडळाने विद्यमान सचिव चंद्रसेन शिंदे यांचे प्रशासकीय अधिकार काढले. बाजार समितीच्या एका अधिकाऱ्याकडे हा अधिकार सोपविण्यात आला. अंकेक्षण अहवालातून हा गैरव्यवहार उघडकीस आला. स्थानिक पातळीवर चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू."
- विजय देवतळे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वरोरा