चंद्रपूर जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

गोंडपिपरीतील आरोग्य समस्या : १७ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात नवीन पोडसा, वेडगाव, सकमूर मार्ग पावसाळ्यात पूर्णतः बंद असतो. नागरिकांच्या हालअपेष्टा होतात. वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर राहत असल्याने आरोग्य समस्यांचा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत २५ ऑगष्ट २०२२ रोजी पाथ फाउंडेशनने मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून न्यायमूर्ती एम. ए. सयीद यांच्यासमक्ष १७ एप्रिल २०२३ रोजी चंद्रपूर जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हजर राहण्याचा आदेश सोमवारी (दि. ३) दिला आहे.

मागील पावसाळ्यात गोंडपिपरी तालुक्यातील नवीन पोडसा येथील गर्भवती माता पिंकू सुनील सातपुते या महिलेला प्रसूतीसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. वेडगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रात डॉक्टर्स, वैद्यकीय अधिकारी व सोयी सुविधा नव्हत्या. पावसाने वेडगाव-सकमूर मार्गाला बेटाचे स्वरूप आले होते. या भीषण परिस्थितीत सातपुते कुटुंबीयांनी जीव मुठीत धरून वेडगाव ते सकमूर पर्यंत डोंग्याने प्रवास करीत त्या गर्भवती मातेला गोंडपिपरीला आणले. तिथून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले.

या प्रश्नांबाबत पाथ फाऊंडेशनचे संस्थापक ॲड. दीपक चटप, ॲड. बोधी रामटेके, समिर निमगडे व संदीप रायपूरे यांनी मानवाधिकार आयोग मुंबई येथे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची आयोगाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती एम.ए. सयीद यांच्यासमक्ष १७ एप्रिल २०२३ रोजी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.

आरोग्य सुविधा मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. गोंडपिपरी तालुक्यातील आरोग्याचे प्रश्न भीषण आहेत. रुग्णवाहिका व वैद्यकीय विभागातील रिक्त जागा भरती, सुसज्ज आरोग्य केंद्र आणि पावसाळ्यापूर्वीच लक्ष देणे आवश्यक आहे. याबाबत मानवाधिकार आयोगात तपशीलवार माहिती पाथ संस्थेच्या माध्यमातून सादर करु.

- ॲड. दीपक चटप, संस्थापक पाथ फाउंडेशन