शेकडो नागरिकांचा हिरावला रोजगार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 3, 2019 12:42 AM2019-05-03T00:42:19+5:302019-05-03T00:42:36+5:30
प्लास्टिक पत्रावळी, वाट्या, ग्लासांवर शासनाने बंदी घातली असतानाही लग्न हंगामात सर्रास वापर करण्यात येत असल्याचे सर्वत्र दिसून येत आहे. प्लास्टिकच्या पत्राळी व वाट्यांमुळे ग्रामीण क्षेत्रात पळस, मोह व चाराच्या पानापासून पत्राळी, द्रोन तयार करणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांचा रोजगार हिरावला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : प्लास्टिक पत्रावळी, वाट्या, ग्लासांवर शासनाने बंदी घातली असतानाही लग्न हंगामात सर्रास वापर करण्यात येत असल्याचे सर्वत्र दिसून येत आहे. प्लास्टिकच्या पत्राळी व वाट्यांमुळे ग्रामीण क्षेत्रात पळस, मोह व चाराच्या पानापासून पत्राळी, द्रोन तयार करणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांचा रोजगार हिरावला आहे.
तातडीने प्रशासनाने प्लास्टिकच्या पत्रावळी, वाट्या व ग्लासांवर बंदी घालावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातील पत्रावळी, द्रोण बनविणाºया नागरिकांनी केली आहे. प्लास्टिक पत्रावळी, वाट्या, ग्लासामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते तसेच प्लास्टिकच्या पत्रावळी, ग्लास, वाट्यांचा उपयोग करणाºया मानवाला होत असल्याचे दिसून येत आहे.
प्लास्टिकच्या ग्लास, वाटीत थंड व गरम पदार्थ पिल्याने कॅन्सरसारखा गंभीर आजार होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या संशोधनातून पुढे आली आहे. असे सर्व गंभीर आजार होत असताना संपूर्ण जिल्हाभरात प्लास्टिकच्या पत्रावळी, वाट्या, ग्लासांचा वापर केला जात आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने प्लास्टिक पत्रावळी, ग्लास, वाट्यांवर बंदी घालण्याचा ठराव घेण्याची गरज जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या आमसभेत प्लास्टिकच्या वाट्या, ग्लास, पत्रावळींवर गावबंदी घालण्याचा ठराव घेण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतींतर्गत येणाºया गावात जर कुणी लग्नमध्ये प्लास्टिकच्या पत्रावळी, ग्लास, वाट्याचा उपयोग करीत असेल तर अशा उपयोग करणाºया इसमास पाच ते दहा हजारांचा दंड ठोठावण्याचा ठराव घेण्याची गरज आहे.
या ठरावातून ग्रामपंचायतीला फायदे होतील. प्लास्टिकच्या पत्रावळी, वाट्या, ग्लासापासून कचरा होणार नाही व गावात सर्वत्र स्वच्छता राहील, प्लास्टिकच्या पत्रावळी, वाट्या, ग्लास हे लवकर कुजत नसल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. मात्र या प्लास्टिक साहित्याच्या बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
नियम कागदावरच
शासनाने राज्यात प्लास्टिक बंदी केली. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्था अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पारंपरिक कारागीर विविध प्रकारच्या पानांपासून पत्रावळी व द्रोण बनविणे बंद केले. याचा अनिष्ठ परिणाम रोजगारावर झाला.