पोटाची भूक आश्वासनावरच विझली

जिल्ह्यात आठ हजाराच्या जवळपास ऑटोचालक असून त्यांच्या भरोश्यावर कुटुंबातील किमान ३० हजार व्यक्तींचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. हातावर आणून पानावर खाणाऱ्या या ऑटोचालकांना दररोज सरासरी ४०० ते ५०० रुपये मिळायचे. मात्र दीड महिन्यांपासून ऑटोची चाके बंद झाली आणि भविष्यांची चिंता त्यांना सतावू लागली.

ठळक मुद्देऑटोचालकांची व्यथा : हातावर आणून पानावर खाणाऱ्यांचे बेहाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मागील दीड महिन्यांपासून ऑटोची चाके थांबली आणि हातावर आणून पानावर खाणाºया जिल्ह्यातील आठ हजार ऑटोचालकांवर उपासमारीची वेळ आली. कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले. त्यामुळे सरकार, प्रशासन एवढेच नाही, तर लोकप्रतिनिधींकडे मदतीची याचना केली. मात्र त्यांच्या पदरी आश्वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे आम्ही जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न सध्या ऑटोचालकांसमोर आहे.
जिल्ह्यात आठ हजाराच्या जवळपास ऑटोचालक असून त्यांच्या भरोश्यावर कुटुंबातील किमान ३० हजार व्यक्तींचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. हातावर आणून पानावर खाणाऱ्या या ऑटोचालकांना दररोज सरासरी ४०० ते ५०० रुपये मिळायचे. मात्र दीड महिन्यांपासून ऑटोची चाके बंद झाली आणि भविष्यांची चिंता त्यांना सतावू लागली.
दरम्यान, शासन स्तरावर मदत मिळावी, यासाठी त्यांनी लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन दिले. मात्र उपयोग झाला नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांची भेट घेत जीवनावश्यक साहित्याची किट देण्याची मागणी केली.
त्यांनी ऑटोचालकांनी किट देण्याचे मान्य केले. यासाठी आरटीओ कार्यालयामध्ये अर्ज दाखल करण्यास सांगण्यात आले. ऑटोचालकांनी तत्परतेने अर्जही दाखल केले. मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच आली.

प्रशासनाकडून मदत नाही
लॉकडाऊनच्या काळातही एखाद्या रुग्णाला दवाखान्यात नेण्यासाठी ऑटो चालक धाऊन येत आहे. मात्र त्यांच्या मागे प्रशासनाचा ससेमिरा लागत आहे. एखाद्या गावावरून रुग्णाला घेऊन आल्यानंतर परत जाताना त्या ऑटोचालकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. एवढेच नाही तर पेट्रोलपंपावर पेट्रोल मागूनही दिले जात नसल्याने त्यांची अडचण होत आहे.
या आहेत संघटना
महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना
विदर्भ कामगार ऑटोरिक्षा चालक संघटना
भिमशक्ती ऑटो चालक संघटना
मागील दीड महिन्यांपासून लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे व्यवसाय पूर्णत: बुडला आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाह कसा करावा, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने आर्थिक मदत करावी.
- अशोक बुटले, पठाणपुरा