ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत न केल्यास आंदोलन छेडू

चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांतील कमी केलेले ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, आरक्षण पूर्ववत केल्यास महाविकास आघाडी सरकारचे हे मोठे यश असेल, मात्र राज्य शासनाने ओबीसींच्या मागणीची दखल न घेतल्यास राज्यात मोठे आंदोलन छेडू, अशा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, गृहनिर्माण मंत्री आदींना निवेदन दिले आहे.

राज्यातील एकूण ८ जिल्ह्यांतील अनुक्रमे चंद्रपूर ११ टक्के, गडचिरोली ६ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, रायगड ९ टक्के या जिल्ह्यांना १९९४, १९९७ व २००२ च्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील वर्ग क व ड या पदांकरिता आरक्षण कमी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत होणे आवश्यक होते. शासनाने ८ जिल्ह्यांतील इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविणे गरजेचे होते. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इतर मागास वर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी निदर्शने व आंदोलने करण्यात आली. जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करता इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या प्रत्येक जिल्ह्यात जास्त असून क व ड पदाचे आरक्षण कमी आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२० ला ८ जिल्ह्यांतील आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन इतर मागास प्रवर्गाचे वर्ग क व ड पदाचे आरक्षण इतर जिल्ह्यांप्रमाणे पूर्ववत करण्यात यावे, अन्यथा मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर यांनी दिला आहे.