थेट जिल्हा परिषदेत आल्यास शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा

जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक पदवीधर, सहायक शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व इतर शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी कार्यालय प्रमुखांची परवानगी न घेता वैयक्तिक समस्या निवारणासाठी आठ - दहा सहकाऱ्यांना घेऊन थेट जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) शुक्रवारी जारी केला.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांचा फतवा : शिक्षक संघटनांच्या कथित नेतेगिरीला चाप

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक पदवीधर, सहायक शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व इतर शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी कार्यालय प्रमुखांची परवानगी न घेता वैयक्तिक समस्या निवारणासाठी आठ - दहा सहकाऱ्यांना घेऊन थेट जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) शुक्रवारी जारी केला. यामुळे शिक्षक संघटनांच्या कथित नेतेगिरीला चाप बसण्याची शक्यता सुजाण पालक व राजकारण विरहित ज्ञाननिष्ठ शिक्षकांनी वर्तविली आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशासकीय, वैयक्तिक अडचणी अनेक आहेत. या अडचणींचा निपटारा करण्याची प्रशासकीय संरचना जिल्हा परिषद ते पंचायत समितीपर्यंत अस्तित्वात आहे.
या अंतर्गत संरचनेतच तक्रार करून समस्या सोडविण्याची प्रक्रिया महाराष्टÑ नागरी सेवा (वर्तण्ूक) नियम १९६७ व जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा ( शिस्त व अपील) १९६४ अनुसार करण्यात आली. आवश्यकतेनुसार शासनाने अनेक परिपत्रकेही जारी केली आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायासाठी ज्याप्रमाणे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, अशी वेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत अपवादात्मक स्थितीतच येऊ शकते. मागील काही वर्षांपासून शिक्षक संघटनांचे पेव फुटले. पंचायत समितीची प्रशासकीय संरचना धुडकावून वैयक्तिक तक्रारी थेट जिल्हा परिषदेत आणणाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढली.
यातून कार्यालयीन वेळेचा अपव्यय व प्रशासकीय दैनंदिन कामकाजावर विपरित परिणाम झाल्याचा साक्षात्कार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागावर झाला. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाºयांनी (प्राथमिक) शुक्रवारी आपल्या अधिनस्त सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी केले. याचे दाट पडसाद शिक्षण क्षेत्रात उमटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

बंदीचे कारण काय?
वैयक्तिक समस्या सोडविण्यासाठी संवर्ग विकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे शिक्षक तक्रारी करत नाही. १५ दिवसांत प्रकरणाचा निपटारा झाला नाही अथवा प्रकरण जि. प. स्तरावरील असेल तर संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन जि. प. मध्ये तक्रार करण्यास दुर्लक्ष केल्या जात आहे. त्याऐवजी थेट संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊनच जिल्हा मुख्यालयी येण्याच्या घटना वाढल्या.

शिक्षकांसाठी आता भेटीचे रजिस्टर
स्वत:ची अडचण दूर करण्यासाठी जि. प. मध्ये येणाऱ्या शिक्षकांसाठी आता भेटीचा रजिस्टर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शिक्षकाचे नाव, शाळा मुख्याध्यापकाचा भ्रमणध्वनी, भेटीचे कारण व जिल्हास्थळी येण्यास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव नोंदवावे लागणार आहे.

पडसाद उमटणार
काही शिक्षक संघटना संघटित शक्तीच्या जोरावर वेतन व तत्सम मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकतात. राजकीय हितसंबंध दुखावू नये, म्हणून जि. प. चे काही पदाधिकारी शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांना गोंजारतात. यामुळे मूलभूत शैक्षणिक समस्या बाजूला पडतात. ही स्थिती असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) हे परिपत्रक काढले. त्यामुळे कठोर अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
असे आहेत पर्याय
पंचायत समिती मुख्यालयातून ३० दिवसांच्या आत समस्या सुटली नाही तर बीडीओ व गटशिक्षणाधिकारी परवानगी घेऊन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महिन्याच्या पहिल्या, तिसºया व पाचव्या शनिवारी शाळा संपल्यानंतर जि. प. मध्ये तक्रार करावी. ही प्रक्रिया टाळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.