न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आदर्श शिक्षकांची उपेक्षाच; शासनाकडून वेतनवाढ अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

आगाऊ वेतनवाढ दिलीच नाही : शिक्षकांमध्ये शासनाप्रति रोष

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
सास्ती : जिल्हा परिषदेच्या वतीने ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिनी प्रत्येक तालुक्यातून एक आदर्श शिक्षकांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा निर्णय झाला होता. दरम्यान, २००६ पासून वेतनवाढ लागू नसलेल्या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ४ सप्टेंबर २०१८ पूर्वीच्या पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढीचा आदेश दिला. मात्र, शासनाने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे संबंधित आदर्श पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना न्यायासाठी जिल्हा परिषदेच्या चकरा माराव्या लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १२ डिसेंबर २००० च्या परिपत्रकान्वये दरवर्षी ५ सप्टेंबरला जिल्हा परिषद शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाल्यानंतर एक आगाऊ वेतनवाढ मंजूर केली होती. परंतु २००० ते २००८ पर्यंतच्या शिक्षकांना २४ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनवाढ लागू नसल्याचे सांगन अनेकांकडन दिलेली वेतनवाढ १५ वर्षांनंतर वसूल केली जात आहे. ग्रामविकास विभागाच्या वतीने एक आगाऊ वेतनवाढ देण्यासंदर्भात १ जुलै २०२२ चे परिपत्रक निघाले. २००६ ते २००८ मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट कार्याबद्दल आगाऊ वेतनवाढीची रक्कम अदा करण्याबाबत १५ डिसेंबर २०२२चे परिपत्रक जारी केले. २४ ऑगस्ट २०१७ चा निर्णय कालबाह्य झाल्यानंतरही आदर्श शिक्षकांवर अन्याय केला जात आहे. 

जिल्हा परिषदेत चकरा 
२००६ पासून वेतनवाढ लागू नसलेल्या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ४ सप्टेंबर २०१८ पूर्वीच्या पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार २५/४/२०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार वेतनवाढ मंजूर झाली. परंतु, अजूनही शिक्षकांना ही वेतनवाढ देण्यात आली नाही. वेतनवाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

"मला २००८ मध्ये आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये एक आगाऊ वेतनवाढ मंजूर झाली. सेवानिवृत्त होऊन सात वर्षे झाले, मात्र वेतनवाढ व थकबाकीसाठी चकरा माराव्या लागत आहेत. निवृत्त शिक्षकांच्या विविध समस्या जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. या समस्या तातडीने निकाली काढाव्यात."
- बाबूराव मुसळे, सेवानिवृत्त शिक्षण विस्तार अधिकारी