गोंडपिंपरीच्या कंत्राटदारांकडून रेतीचे अवैध ‘डम्पिंग’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 6, 2018 11:19 PM2018-07-06T23:19:06+5:302018-07-06T23:19:27+5:30
तालुका सीमेवर बारमाही वाहणाऱ्या तीन मोठ्या नद्या असून महसूल विभागामार्फत दरवर्षी या रेती घाटाचा लिलाव केला जाते. येथील रेती उच्च दर्जाची असल्याने बाहेरील मोठ्या कंपन्यांना रेती पुरवठ्यासाठी रेतीघाट लिलाव दरम्यान तगडी बोली लावून घाट कंत्राट मिळविण्याची स्पर्धा कंत्राटदारात होते. मात्र पावसाळा पूर्व अधिकची रेती उपसा करून रेतीघाट मालक रेतीचे अवैध ‘डम्पिंग’ करीत आहेत. या रेतीची गरजवंताना बेभाव विक्री केली जात असताना महसूल विभाग मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंडपिपरी : तालुका सीमेवर बारमाही वाहणाऱ्या तीन मोठ्या नद्या असून महसूल विभागामार्फत दरवर्षी या रेती घाटाचा लिलाव केला जाते. येथील रेती उच्च दर्जाची असल्याने बाहेरील मोठ्या कंपन्यांना रेती पुरवठ्यासाठी रेतीघाट लिलाव दरम्यान तगडी बोली लावून घाट कंत्राट मिळविण्याची स्पर्धा कंत्राटदारात होते. मात्र पावसाळा पूर्व अधिकची रेती उपसा करून रेतीघाट मालक रेतीचे अवैध ‘डम्पिंग’ करीत आहेत. या रेतीची गरजवंताना बेभाव विक्री केली जात असताना महसूल विभाग मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.
तालुका सीमेवर वैनगंगा, अंधारी व वर्धा या बारमाही नद्या वाहतात. तसेच लिखितवाडा, धाबा, हिवरा या नाल्यातही प्रचंड प्रमाणात रेती असते. दरवर्षी तालुक्यातून येनबोथला, लिखीतवाडा, फुरडी हेटी, वढोली (बामणी), धाबा, चेकसोमनपल्ली, तारडा, तारसा, हिवरा आदी रेतीघाटांचा केला जाते. येथील रेती उच्च प्रतिची असल्याने शेजारील तेलंगाणा राज्यासह स्थानिक जिल्ह्यातील कंपन्यांना तसेच मोठ्या व किरकोळ बांधकामाकरिता रेतीची प्रचंड मागणी असते. यामुळे रेतीघाट कंत्राटदार स्पर्धा करीत आहेत.
महसूल विभागाचे अधिकारी वर्ग व घाटमालकांचे साटेलोटे असल्याने अतिरिक्त व सूर्यास्तानंतरही वाहतूक होते. जेसीबी, पोकलॅन्ड मशिनद्वारे उत्खनन व सीमांकन क्षेत्राच्या बाहेर उत्खनन होत आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने पावसाळा सुरू होताच येथील तस्करांनी शेकडो ब्रास रेती डंम्प करून गरजवंतांना ३ हजार ५०० ते ४ हजारात विक्री करीत आहेत. याकडे मात्र महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होत असून तस्करांचे चांगलेच फावत आहे.
तालुक्यातील रेती घाट कंत्राटदांरापैकी केवळ एकाच कंत्राटदाराला साठवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. इतरत्र जर कुणी वाळूची साठवणूक केली असेल तर ती अवैध आहे. त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल.
- सोनाली मेटकर
तहसीलदार, गोंडपिपरी.