‘त्या’ १५८ भूखंडांवर अवैध कब्जा

चंद्रपूर शहरातील विविध वॉर्डांतील ले-आऊटमध्ये सार्वजनिक मालकीचे सुमारे १५८ भूखंड आहेत. या भूखंडाचा सातबारा व मालकी हक्काचे कागदपत्र नाहीत. मात्र, काही व्यक्तींनी या भूखंडावर कब्जा केला. मनपाचे पथक त्याठिकाणी करमूल्यांकनास गेल्यास बेकायदेशीर ताबा मिळविणारे आडकाठी आणतात. ‘जमीन आमचीच आहे’ असा दम देतात. यामुळे मनपाचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

ठळक मुद्देमनपाचे कोट्यवधीचे नुकसान : करपथक भूखंडावर गेल्यास देतात धमकी

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरातील विविध वॉर्डांतील ले-आऊटमध्ये सार्वजनिक मालकीचे सुमारे १५८ भूखंड आहेत. या भूखंडाचा सातबारा व मालकी हक्काचे कागदपत्र नाहीत. मात्र, काही व्यक्तींनी या भूखंडावर कब्जा केला. मनपाचे पथक त्याठिकाणी करमूल्यांकनास गेल्यास बेकायदेशीर ताबा मिळविणारे आडकाठी आणतात. ‘जमीन आमचीच आहे’ असा दम देतात. यामुळे मनपाचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
चंद्रपूर शहरातील ६६ प्रभागांमध्ये अनेक ठिकाणी ले-आऊटमध्ये सार्वजनिक मालकीचे खुले भूखंड (ओपन स्पेस) आहेत. कर आकारणीकरिता मनपाने काही महिन्यांपूर्वी या भूखंडाचे सर्वेक्षण केले असतात १५८ भूखंड बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले. या भूखंडांचे महसुली दस्तावेज उपलब्ध नाहीत. सातबारा नसल्याने कर आकारणी कशी करायची, हा प्रश्न मनपापुढे निर्माण झाला. दरम्यान भूखंडावर अवैध कब्जा होऊ नये, याकरिता मनपाने कार्यवाही सुरू केली होती. संबंधित पथक त्या भूखंडावर गेले असता कब्जा करणाऱ्या व्यक्तिंनी अटकाव केला. त्यामुळे या पथकाने माघार घेतली. शहरामध्ये ५ हजार ६७ भूखंडांवर भोगवटदारांची नावे नोंदविण्यात आली आहे.
मनपाने त्यांच्याकडून करवसूली सुरू केली. मात्र १५८ भूखंडांची सातबाºयावर अधिकृत नोंद करायची नाही. शिवाय मनपाकडे मालकी हक्काचे कागदपत्र मागितल्यास कानाडोळा करायचा, असा प्रकार कथित भूखंडधारकांकडून सुरू आहे. कर चुकवेगिरी करणाºया या भूखंडधारकावर कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी मनपाने अद्याप कडक भूमिका घेतली नाही. याचाच गैरफायदा घेत असल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे.
‘अकोला पॅटर्न’ चंद्रपुरातही राबविण्याची गरज
महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक मालकीच्या खुल्या भूखंडांचा रेक्रार्ड उपलब्ध नसल्याचे लक्षात येताच अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मंडल अधिकारी व तलाठ्यांनी ही माहिती गोळा करुन अहवाल तयार केला. अशा भूखंडांवर कोणाचीही मालकी नसल्याचे स्पष्ट होताच शासनाच्या नावाने सातबारा तयार करण्याची प्रक्रिया मागील आठवड्यातच पूर्ण करण्यात आली होती. चंद्रपूर मनपा हद्दीतील १५८ भूखंडाबाबत हीच भूमिका घेतल्यास येथील सातबारेदेखील शासनाच्या नावाने तयार होऊ शकतात. यासाठी मनपाने जिल्हाधिकारी कुणाल खेमणार यांच्याकडे पाठपुरावा केला पाहिजे, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
भूखंडांवर फ लक लावा
शहरातील १५८ भूखंडांवर सद्यस्थितीत कुणाचीही मालकी नाही. काही व्यक्तींनी या भूखंडांवर ताबा मिळविला. परंतु त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे मागील ३० ते ४० वर्षांपासून या भूखंडांवर मनपाने कर आकारणी केली नाही. मनपाच्या सभेतही हा विषय अद्याप प्रभावीपणे मांडण्यात आला नाही, असा आरोप आहे.