जिल्ह्यातील एक हजार १७९ गावात राबवाव्या लागणार तातडीने दुष्काळी उपाययोजना

जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या प्रारंभीच पाऊस पडल्याची नोंद झाली. त्यामुळे सर्वच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसाने धान, सोयाबीन, तूर व कपाशीचे मोठे नुकसान झाले. नजरअंदाज सुधारीत पैसेवारीत जिल्ह्यातील बहुतांश गावांची पीक स्थिती उत्तम असल्याचे नोंदविण्यात आले होते.

ठळक मुद्देअंतिम पैसेवारी जाहीर । विभागीय आयुक्तांकडून अहवालाला मंजुरी

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मॉन्सूनोत्तर पावसाने जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने १ हजार १७९ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आली. जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आलेल्या अहवालाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्यानुसार १० तालुक्यातील गावे दुष्काळी ठरली आहे. त्यामुळे जिल्हा शासनाला आता उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने पाऊल उचलावे लागणार आहे.
जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या प्रारंभीच पाऊस पडल्याची नोंद झाली. त्यामुळे सर्वच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसाने धान, सोयाबीन, तूर व कपाशीचे मोठे नुकसान झाले. नजरअंदाज सुधारीत पैसेवारीत जिल्ह्यातील बहुतांश गावांची पीक स्थिती उत्तम असल्याचे नोंदविण्यात आले होते. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात मॉन्सूनोत्तर पावसाने झालेल्या नुकसानीनंतर अंतिम पैसेवारीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. विभागीय आयुक्तालयाने अंतिम मंजूर केलेल्या पैसेवारी अहवालानुसार १० पैकी चिमूर, वरोरा, भद्रावती, राजुरा व कोरपना तालुक्यातील ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असणाºया गावांची संख्या सर्वाधिक आहे.
राज्य शासनाच्या निकषानुसार १० तालुके दुष्काळी ठरल्याने शेतकºयांच्या हितासाठी विविध उपाययोजना तातडीने राबवावे लागणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसूल तहकूब, कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रबी पिकांची पैसेवारी काढल्या जाते. यालाच ब्रिटीश काळापासून आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. यासाठी, संबंधित तहसीलदाराच्या मार्गदर्शनात प्रत्येक गावात एक ग्राम पीक पैसेवारी समिती गठित केले जाते. यात ग्रामसभेची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. खरीपातील हंगामी पैसेवारी ३० सप्टेंबर तर अंतिम पैसेवारी अनुक्रमे १५ डिसेंबरपूर्वी व १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते.

तीन तालुक्यांवर अन्याय?
जिल्ह्यातील १५ पैकी केवळ १० तालुक्यातील १ हजार १७९ गावांची पैसेवारी दुष्काळी उपाययोजना निकषात पात्र ठरली. सिंदेवाही, मूल, सावली, ब्रह्मपुरी व नागभीड तालुक्यातील सर्वच गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा अधिक निघाली. त्यामुळे या तालुक्यातील शेतकºयांना दुष्काळी उपायोजनांचा लाभ मिळणार नाही. प्रामुख्याने धान उत्पादक तालुक्यातच पैसेवारी अधिक निघाल्याने शेतकºयांची नाराजी उफाळून येऊ शकते.

कोण ठरवितो आणेवारी ?
आणेवारीची प्रचलीत पद्धत निरीक्षणावर आधारीत आहे. या पद्धतीत निरीक्षण अधिकारी निरीक्षणानुसार पिकाचे नुकसान जाहीर करतात. जेव्हा एखादी आपत्ती येते त्यावेळी पैसेवारी निश्चित केली जाते. त्यासाठी मंडल निरीक्षक, तलाठी व शेतकºयांचे दोन प्रतिनिधी, समिती अध्यक्ष राजस्व निरिक्षक अथवा तत्सम दर्जाचा अधिकारी सदर समितीत असतो. तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी (त्यापैकी एक महिला अत्यावश्यक) सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधींची निवड ग्रामपंचायतमार्फ त करण्याचा नियम आहे.

कशी ठरते आणेवारी ?
उत्पादनाशी निगडीत विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्यासाठी प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात. पीक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी पैसेवारी जाहीर केल्या जाते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पाहणी करते. त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो. आणेवारी गावांचे शिवारात लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० टक्के पर्यंतची सर्व पिके पैसेवारीसाठी मान्य केल्या जाते. १० मिटर ७१० मिटर (१ आर.) असा शेतीतील चौरस भाग घेऊन त्यात निघणाºया धान्याचे उत्पादन, सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षांच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडून पैसेवारी काढल्या जाते.